पुरानी पेंशन योजना को लेकर विधानसभा में बवाल, वर्मा-देवड़ा के बीच हुई जमकर नोंकझोंक

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। एक ओर जहां पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी चुनावी साल से इसे बड़ा मुद्दा बनाती जा रही है। कांग्रेस ने तो पुरानी पेंशन का मुद्दा विधानसभा में भी उठा दिया है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन योजना बहाल करने की लंबित मांग पर सरकार से है पूछा कि 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं?

वर्मा ने पूछा की पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर राज्य के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है। क्या सरकार उसे बहाल करने जा रही है? उनके सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही लाभ देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सदन से वाकआउट किया।

मप्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बहाल करेंगे योजना
वर्मा ने कहा कि विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब से यह स्पष्ट हो गया की सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करने वाली है। वर्मा ने शिवराज को सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार बताते हुए निशाना साधा और कहा कि देश के अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया और कर्मचारियों को उनका हक दिया गया। मप्र में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की पहल कर उसे बहाल किया जाएगा।

कर्मचारी विरोधी है मप्र सरकार
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कभी कर्मचारियों का साथ नहीं दिया लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह कर्मचारी विरोधी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। वर्मा ने कहा कि अभी तक सरकार ढुलमुल जवाब दे रही थी लेकिन अब विधानसभा में सरकार के जवाब से यह स्पष्ट हो गया है की भाजपा सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करेगी मैं राज्य के कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार करें 6 महीनों के बाद प्रदेश में कर्मचारियों की सरकार होगी और उनकी लंबित मांग पूरी की जाएगी।