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नागरिकता विधेयक पर ऐसी बेचैनी

भाजपा ने अपने हिंदुत्व के दम पर इस राज्य में वामपंथियों को तीसरे और कांग्रेस को चौथे दर्जे पर पहले ही धकेल दिया है। रही बात बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस की तो यह दल साफ समझ चुका है कि भगवा दल ने अपनी इसी विचारधारा की दम पर राज्य में जनमत बढ़ा लिया है। बनर्जी इस विधेयक का खुलकर विरोध तो कर रही हैं, लेकिन वह यह भी जानती हैं कि इसके चलते वह पहले ही अल्पसंख्यक घुसपैठियों से परेशान राज्य की जनता का यकीन खो सकती हैं। इसलिए बनर्जी के लिए भी यह कुआं और खाई वाली स्थिति का सबब बन गया है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में इस विधेयक का तीखा विरोध हो रहा है। लेकिन इस शोर-शराबे के बीच उस चुप्पी का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो वहां की बाकी आबादी ने साध रखी है। इस आबादी का बहुत बड़ा तबका अपने-अपने इलाके में मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ते असर को साफ महसूस कर रहा है।   आगे पढ़ें

फर्स्ट कॉलम (प्रकाश भटनागर) और भी

राज्य और भी

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प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई: 50 साल पुराने पत्रकार भवन को किया जमींदोज, 150 से ज्यादा पुलिस बल था तैनात

मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन को 12 घंटे चली कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया गया। पांच पोकलेन, पांच जेसीबी, दस डम्पर की मदद से यह कार्रवाई हुई। विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर 150 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। हाईकोर्ट द्वारा भवन की लीज रिन्युअल की रिव्यू पिटीशन खारिज किए जाने के बाद भवन जमींदोज किया गया। शहर एसडीएम जमील खान ने भवन को सील कर दिया था। रविवार दोपहर में जनसंपर्क विभाग के अफसरों ने कलेक्टर तरुण पिथोड़े को जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए थे। रविवार देर रात जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अफसरों की बैठक में तय हुआ कि तड़के भवन को जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नीचे के अमले को यह जानकारी दी गई कि एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाना है।   आगे पढ़ें

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हनी ट्रैप मामले में जानकारी साझा करने को लेकर आयकर विभाग और एसआईटी आमने-सामने

आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के डायरेक्टर इंटेलिजेंस आलोक जौहरी ने कहा कि विंग ने सितंबर में हनी ट्रैप मामले का खुलासा होने के तुरंत बाद एसआईटी को चिट्ठी लिखकर आरोपी महिलाओं को मिले पैसे की डिटेल साझा करने को कहा था। इसके बाद नवंबर माह में दूसरी बार एसआईटी को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। जौहरी ने कहा कि मीडिया खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए विभाग अपने स्तर पर इसकी छानबीन नहीं कर सकता। उसे इस मामले में जांच के लिए कुछ पुख्ता दस्तावेज चाहिए, जो उन्हें अब तक नहीं मिले हैं।   आगे पढ़ें

राजनीति और भी

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कर्नाटक उप चुनाव में भाजपा की बंपर जीत, 15 में से 12 सीटें जीतकर येदियुरप्पा सरकार हुई सुरक्षित

कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को आए। भाजपा ने 12 सीटें जीतीं। इनमें से 11 सीटों पर उसके ऐसे उम्मीदवार जीते, जो कांग्रेस और जेडीएस से बागी होकर आए थे। कांग्रेस को 2 सीटें मिलीं और जेडीएस खाली हाथ रही। होसकोटे सीट पर भाजपा से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी शरथ बचेगौड़ा जीते। उपचुनाव के नतीजों के साथ ही राज्य में भाजपा की चार महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार सुरक्षित हो गई है। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद 207 सीटें रह गई थीं। 2 विधानसभा सीटों का मामला हाईकोर्ट में है। बची हुई 15 सीटों पर उपचुनाव के बाद विधानसभा में 222 सीटें हो गईं। नतीजों से पहले भाजपा के पास पहले 105 सीटें थीं। येदियुरप्पा को सरकार बचाने के लिए 6 सीटें जीतना जरूरी था। अब उसके पास बहुमत के लिए जरूरी 112 से पांच ज्यादा यानी 117 विधायक हो गए हैं। अब शेष दो सीटों के चुनाव नतीजों का असर भी सरकार पर नहीं पड़ेगा। एक निर्दलीय भी भाजपा को समर्थन दे रहा है।   आगे पढ़ें

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कर्नाटक उपचुनाव: मतगणना जारी, भाजपा 10 और जीडीएस-कांग्रेस 2-2 सीटों पर आगे, येदियुरप्पा को हरहाल में जीतनी होंगी 6 सीटें

कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। शुरूआती रुझानों में भाजपा 10 सीटों पर आगे है। कांग्रेस और जेडीएक 2-2 सीटों पर बढ़त मिली है। यह नतीजे भाजपा सरकार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि येदियुरप्पा को सत्ता बचाने के लिए 6 सीटें जीतनी ही होंगी। कर्नाटक की 224 विधानसभा वाली सीटों में 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद सीटें 207 रह गई थीं। इस लिहाज से बहुमत के लिए 104 सीटों की जरूरत थी। इसके बाद भाजपा (105) ने एक निर्दलीय के समर्थन से सरकार बना ली थी। लेकिन, उपचुनाव होने के बाद विधानसभा में 222 सीटें हो जाएंगी। उस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 111 होगा। भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 6 सीटें चाहिए।   आगे पढ़ें

सियासी तर्जुमा

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जेएनयू के आंदोलन की यह टाइमिंग

जेएनयू प्रबंधन ने होस्टल तथा मैस के चार्ज में वृद्धि की। छात्र-छात्राएं इसके खिलाफ सड़क पर आ गये। वृद्धि का कुछ हिस्सा वापस लिया गया। लेकिन आंदोलन जारी रहा। कई अचानक इसका स्वरूप और उग्र करने की कोशिश की गयी। उस समय, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र आरम्भ हो रहा था। क्या यह किसी खास टाइमिंग के हिसाब से किया गया? क्यों ऐसा हुआ कि संसद के नजदीक आते सत्र के पहले ही जेएनयू परिसर में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आसपास आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लिखे गये? क्या यह किसी खास षड़यंत्र का हिस्सा नहीं है कि इसी संस्थान से संबद्ध एक महिला कुछ दिन पहले योग से सैक्स बेहतर है वाले वाक्य की टी-शर्ट पहनकर अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करती है। ध्यान रखिए कि जेएनयू में प्रभावी असर रखने वाली मानसिकता ही वह है, जो योग जैसे विज्ञान को भी हिंदू धर्म से जोड़कर इसका विरोध करती आ रही है। तब भी, जबकि दुनिया के कई देश भारत के इस ज्ञान का लोहा मानकर उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुके हैं।   आगे पढ़ें

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एक सीट, दो नारी, कौन पड़ेगी भारी...?

सपा विधायक मोहम्मद आजम खां के लोकसभा के लिये निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुयी रामपुर विधानसभा सीट पर कन्नौज की पूर्व सांसद डिंपल यादव के उतरने के कयास लगाये जा रहे हैं,   आगे पढ़ें

शख्सियत और भी

मंदसौर खबर और भी

नज़रिया और भी

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आतंक की राह से हटे पाकिस्तान वर्ना तबाही तय

केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तीन बार भारतीय सेना स्ट्राइक कर चुकी है। सितंबर 2016 में उरी में आर्मी हेड क्वार्टर में आतंकी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर कश्मीर में चल रहे शिविरों को निशाना बनाया गया था। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी सीमा के पांच किलोमीटर घुसकर शक्तिशाली बम बरसा कर बालाकोट में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। वायु सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की सरकार और सेना इस तरह घबरा उठी कि उसने दुनिया भर में गुहार लगाना शुरू कर दिया ,लेकिन उन्हें कहीं भी सहानुभूति हासिल करने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब थका हारा पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत महसूस करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीमा पर उसकी नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने इस बार तो तोपखाने का इस्तेमाल कर उसे हक्का-बक्का कर दिया। read more   आगे पढ़ें

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नशा और नंगई के बीच नौनिहाल

कई बहुप्रतिष्ठित अखबारों पर यह आरोप लग चुका है कि वे यूजर्स, लाईक,हिट्स बढ़ाने के लिए पोर्न सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यूजर्स की संख्या के आधार पर ही विग्यपन मिलते हैं। यानी कि वर्जनाओं को वैसे ही फूटने का मौका मिला जैसे कि बाढ़ में बाँध फूटते हैं। सारी नैतिकता इसके सैलाब में बह गई। कमाल की बात यह कि साँस्कृतिक झंडाबरदारी करने वाली सरकार ने इस पर दृढता नहीं दिखाई। इंदौर हाईकोर्ट के वकील कमलेश वासवानी की जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 850 पोर्नसाईटस पर प्रतिबंध लगाने को कहा। सरकार ने दृढ़ता के साथ कार्रवाई शुरू तो की लेकिन जल्दी ही कदम पीछे खींच लिए।   आगे पढ़ें

विश्लेषण और भी

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अयोध्या में मन्दिर मस्जिद के बाद अब 'राष्ट्र मन्दिर' के निर्माण की बारी

अयोध्या में मंदिर निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाने के लिए साधु संतों के जमावड़े ने सरकार से कई बात कानून बनाने अथवा अध्यादेश जारी करने की मांग की गई थी। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद भी अपने रुख को दोहराया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भूरी -भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने देश की जनता, साधु संतों और राजनीतिक दलों को इस फैसले की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया।   आगे पढ़ें

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क्या ये माही की पिच से विदाई का समय है?

प्रसाद का कहना है कि धोनी अब टीम में पहली स्वाभाविक पसंद नहीं रह गये हैं और उन्हें अपने स्थान के बारे में खुद विचार करना होगा।   आगे पढ़ें

फोटो गैलरी और भी