मोहन कैबिनेट के अहम फैसले: अन्नदाताओं को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मिली सौगात
भोपाल। लोकसभा चुनाव पहले मध्यप्रदेश के किसानों को मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल पर 125 रुपये बोनस राशि देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने कई और अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयर एंबुलेंस की सुविधा निशुल्क देने का भी फैसला किया गया है। वहीं कैबिनेट ने मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को गेहूं पर 2275 रुपये समर्थन मूल्य के साथ ही प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी राज्य सरकार 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कैबिनेट ने 30 हजार करोड़ के बजट को अनुमति दी गई है। साथ ही किसानों को खाद और उर्वरक की जरूरत को ध्यान में रखकर फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है। उसमें 850 करोड़ रुपये की निशुल्क शासकीय प्रत्यावृति स्वीकृत की गई है।
उज्जैन में नया मेडिकल कॉलेज और मप्र में खुलेंगे 13 नए नर्सिंग कॉलेज
विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। नीमच, मंदसौर. श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा। इसके साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज के पास 13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें 192 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए केंद्र भी राशि देगा। कैबिनेट में उज्जैन में एक नया मेडिकल कॉलेज, 100 बिस्तर अस्पताल के लिए 592 करोड़ की मंजूरी दी गई।
जिला अस्पतालों में शव वाहन निशुल्क मिलेंगे
वहीं, सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अस्पताल में नि:शुल्क शव वाहन रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसे उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ के पास रहेगा। इसके अलावा धर्मस्व विभाग और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यालय सतपुड़ा से उज्जैन शिफ्ट करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा
कैबिनेट ने पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा को भी स्वीकृति दी है। इसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। इसका लाभ आयुष्मान योजना के कार्डधारी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए शुल्क रखा जाएगा। इसके शुल्क का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया जाएगा।
जनजातीय समुदाय के घरों तक बिजली पहुंचाएगी सरकार
प्रधानमंत्री के जनजाति आदिवासी महाभियान के तहत ही प्रदेश में बैगा, सहरिया और भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के घरों पर बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके लिए संबंधित तीन जनजातियों के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। जंगल में रहने वाले जनजाति के लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी।
आईआईटी के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे हाईटेक
आईआईटी इंदौर ने देश के पहले डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का शुभारंभ उज्जैन में किया है। इसके निर्माण पर करीब 237 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईटी इंदौर से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को हाईटेक करने मार्गदर्शन प्रदान करने अनुबंध किया है। ताकि इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर आईआईटी तक ले जाया जा सके। इसमें लगने वाले खर्च की सरकार समय समय पर स्वीकृति प्रदान करेगी।
इन प्रस्ताव को भी मंजूरी
- मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।
- प्रदेश में सभी सायबर तसहील शुरू करने के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन को स्वीकृति दी।
- उज्जैन में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 592 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- बिजली की भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 800 मेगावॉट बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश सरकार को बिजली की उपलब्धता के साथ सस्ती बिजली भी मिलेगी।
- भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग 15 किमी के लिए 305 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसमें रोड किनारे लाइट, नालियां और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा।
- प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेंद्रित योजना के तहत खाद्यान्न के उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजना के संचालन के लिए कमी की पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्यावर्ति की स्वीकृति दी गई है। यह 30 हजार करोड़ रुपये होगी। इसकी गारंटी कैबिनेट ने प्रदान की है।
