सुप्रीम कोर्ट में गैस पीडि़तों के सही दावे पेश नहीं किए सरकार ने

भोपाल – राजधानी में यूनियन कार्बाईड हादसे के पीड़ित संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीड़ित संगठनों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है। राज्य व केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध कर रखी है। संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सुधार याचिका में आंकड़ों की सही जानकारी नहीं दी गई तो 26 दिसंबर को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार में दायर सुधार याचिका की 10 जनवरी को सुनवाई होनी है। इससे पहले राज्य और केंद्र सरकार को यूनियन कार्बाइड हादसे के मामले में पीड़ितों की सही जानकारी देनी है। सुधार याचिका में बताया गया कि 5000 से 15000 तक लोगों की मौत के आंकड़े दिए जाएं। इसके अलावा इस घटना में 5 लाख से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचा था। जिसे स्थाई प्राकृतिक माना जाए। गैस संगठनों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए। 2 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने अब तक की जानकारी नहीं दी गई है कि आंकड़ों में सुधार किया गया है या फिर नहीं। इस पूरे मामले में राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों ने भी चुप्पी साधी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुधार याचिका में आंकड़ों में बदलाव नहीं किया तो राजधानी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।