वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा देने जा रहा मप्र आरटीओ, लंबी वेटिंग से मिलेगी राहत

भोपाल। मध्यप्रदेश के वाहन मालिक अब दूसरे राज्यों में भी जाकर अपना वाहन भी बेच सकेंगे। खास बात यह भी है कि उन्हें मप्र के आरटीओ में भी नहीं आना पड़ेगा। पर यह सुविधा उन्हीं को मिलेगी जब वाहन बेचने वाला और खरीदार दोनों ही मप्र के होंगे। यह दोनों जिस भी राज्य में होंगे। वहां से वाहन को बेचने की प्रक्रिया आॅनलाइन कर सकेंगे। दोनों का आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। वाहन पोर्टल से दोनों के पास ओटीपी आएंगे। इसके बाद गाड़ी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वाहन से संबंधित सभी कागज आॅनलाइन ही डाउनलोड होंगे और फिर आॅनलाइन ही अपलोड होंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रपोजल भी भेज दिया है बहुत जल्द यह सुविधा शुरू होने हो जाएगी। हालांकि यह सुविधा पहले नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए शुरू की जाएगी।

वाहन मालिकों के लिए यह विशेष सुविधा मप्र परिवहन विभाग शुरू करने जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने अब वाहन मालिकों को सुविधा देते हुए वाहन पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर नए व पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आॅनलाइन कार्य किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग के इस बड़े फैसले से वाहनों की लंबी वेटिंग से अब लोगों को राहत मिलेगी। वाहन खरीदने वाले लोग प्रदेश के किसी भी जिले से अपना मनपसंद वाहन खरीद कर भोपाल में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए अस्थाई पंजीयन (टेंपरेरी नंबर) लाने की भी जरूरत नहीं होगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के सारे कार्य डीलर पॉइंट पर ही पूरे किए जाएंगे।

आरटीओ में लगी रहती थी लंबी-लंबी कतारें
आरटीओ अधिकारी ने बताया कि पहले रोज 200 से अधिक लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन अब वाहन पोर्टल पर शुरू होने से सभी अपने घर या अन्य जगह से आॅनलाइन लाइसेंस निकाल लेते हैं इससे हमारा भी बहुत काम हुआ है। बता दें कि आमतौर पर देखा जाता है कि उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन संबंधित कामों को लेकर आरटीओ में लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहते थे। वाहन पोर्टल शुरू होने से अब वाहन मालिकों को राहत मिलेगी

वाहन पोर्टल शुरू होने से मिली यह सुविधाएं

• डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो जाएगी।
• भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी।
• भारत सीरीज के नंबरों को बार-बार बदलने का झंझट नहीं रहेगा।
• वाहन पोर्टल की शुरू होने से टैक्स की चोरी भी रुकेगी।
• बीमा में होने वाले फजीर्वाड़े भी रुक सकेंगे।
• दूसरे राज्यों में वाहन बेचना और खरीदना होगा सरल

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