भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दिल्ली से स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को संपत्ति अधिकार पत्रों के ई-वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर देशभर के 50 हजार से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया। मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी जिले से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शामिल हुए हैं। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक ने सहभागिता की।

पीएम मोदी ने कहा कि कि स्वामित्व योजना से गांव और गरीब सशक्त होंगे और विकसित भारत का सफर सुहाना होगा। भारत में पिछले लगभग 5 वर्ष में डेढ़ करोड़ ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) दिया गया है। आज 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। इस प्रकार देश के लगभग सवा दो करोड़ ग्रामीणों को उनके घर का पक्का कानूनी दस्तावेज मिला है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है।

21वीं सदी में रही प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती
मोदी ने कहा- 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी। इसमें पता चला था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं है। यूएन ने कहा था कि अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है। इस योजना के तहत हमने गांवों के करीब सवा 2 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज दिया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों-लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी। क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है।

ड्रोन के माध्यम से कराई जमीनों की मैपिंग
पीएम ने कहा पहले की सरकारों ने इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकाला। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने इस योजना को प्रारंभ किया। ड्रोन के माध्यम से जमीनों की मैपिंग कराई गई और गरीबों की संपत्ति के कागज तैयार किए गए। देश में लगभग 6 लाख गांव है, इनमें से आधे से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। सवा दो करोड़ ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड मिल गए हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुलेगा।

बापू के सपनों को पूरा करने यह महत्वपूर्ण कदम
पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गरीबों को संपत्ति के अधिकार पत्र मिल जाने से ग्राम पंचायतें आर्थिक दृष्टि से सशक्त होंगी और ग्राम स्वराज जमीन पर उतरेगा। विभिन्न आपदाओं के बेहतर प्रबंधन और ग्रामीणों को समय पर क्लेम मिलने में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हमारा भारत गांव में बसता है। गांव का विकास देश का विकास है। स्वामित्व योजना और भू-आधार ग्राम विकास के आधार बनेंगे। देश में 23 करोड़ भू-आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका अहम
पीएम ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक सखी, बीमा सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी आदि योजनाएं नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश में सवा करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन गई है। कई राज्यों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति अधिकार पत्रों में पत्नियों के नाम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की रजिस्ट्री में भी महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं।