मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट प्रशासन ने एक साथ पांच अलग-अलग आदेश जारी कर 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस व्यापक फेरबदल में सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन) से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर पर 58 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इनमें अतुल यादव, पुष्पराज सिंह उइके, अमित नागयाच, विजय कुमार पाठक और तथागत याज्ञिक समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इसके अलावा जितेंद्र मेहर, नरेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह डावर, रवींद्र शिल्पी और सूर्यपाल सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारियों को भी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है।
सबसे बड़ा बदलाव सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर देखने को मिला, जहां 190 से अधिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सूची में अमन सुलिया, अंशुल ताम्रकार, सौरभ गोस्वामी, विवेक सिंह राजन, दिव्या रामटेके, प्राची सिंह पटेल, अंकिता जैन और ब्रजेश कुमार चंसोरिया जैसे कई नाम शामिल हैं।
वहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) स्तर पर भी महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए कई जिलों में नई नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य न्यायिक अकादमी में भी अधिकारियों की तैनाती बदलकर प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है।
इस बड़े पैमाने पर हुए तबादलों को न्यायिक व्यवस्था में कार्यकुशलता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
