गेहूं खरीदी में देरी, बोनस में कटौती और ओलावृष्टि मुआवजे को लेकर किसान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी।
9 अप्रैल को प्रदेशभर में कलेक्टर कार्यालयों के घेराव के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के सामने सामूहिक उपवास की चेतावनी दी गई है।
मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। किसान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए 9 अप्रैल को प्रदेशभर में कलेक्टर कार्यालयों के घेराव का ऐलान किया है।
साथ ही मांगें नहीं मानी गईं तो भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के सामने सामूहिक उपवास की चेतावनी दी गई है।
सरकार पर विश्वासघात का आरोप
प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान बिचौलियों के हाथों शोषण झेलने को मजबूर हो रहे हैं।
बोनस घटाकर किसानों को झटका
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीद का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में किसानों को केवल 40 का बोनस दिया जा रहा है। पिछले साल 175 बोनस मिलने के मुकाबले इस साल भारी कटौती कर दी गई, जबकि राजस्थान में ₹150 बोनस दिया जा रहा है।
खरीदी में देरी पर साजिश का आरोप
किसान कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर खरीदी की तारीखें तीन बार आगे बढ़ाईं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में 10 अप्रैल और अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी शुरू करने का फैसला किसानों को मजबूर करने वाला है, ताकि वे कम दाम में फसल बेच दें। कांग्रेस का कहना है कि 10 करोड़ बारदानों की जरूरत के मुकाबले केवल 2.60 करोड़ के लिए आवेदन करना सरकार की तैयारी की कमी को दिखाता है।
