गैस बुकिंग की भगदड़ कम होते ही केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। इससे होटल और रेस्तराओं को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को कमर्शियल एलपीजी के 20 फीसदी और आवंटन की अनुमति दी है। इससे कुल आवंटन बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों के आधार पर दिया गया 10 फीसदी आवंटन भी शामिल है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि यह अतिरिक्त 20 फीसदी आवंटन प्राथमिकता के आधार पर कुछ खास क्षेत्रों को दिया जाएगा। इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग/डेयरी, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों की ओर से चलाई जाने वाली रियायती कैंटीन/आउटलेट (भोजन के लिए), कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो FTL (फ्री ट्रेड एलपीजी) शामिल हैं।
इससे पहले सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए कमर्शियल एलपीजी की आंशिक सप्लाई (20 फीसदी) बहाल कर दी थी। इसके अलावा, सरकार ने पीएनजी विस्तार के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों के आधार पर राज्यों/UTs को कमर्शियल एलपीजी का 10 फीसदी अतिरिक्त आवंटन भी किया था।
इसके अलावा, 20 राज्यों/UTs ने केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बाकी राज्यों/UTs के लिए पीएसयू तेल मार्केटिंग कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जारी कर रही हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान राज्यों/UTs में कमर्शियल संस्थाओं की ओर से कुल लगभग 13,479 टन एलपीजी उठाई गई है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है। कमर्शियल एलपीजी के कुल आवंटन का लगभग 50 फीसदी हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है।
एलपीजी सप्लाई पर जाहिर की चिंता
मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन, रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ा है। घबराहट में की जाने वाली बुकिंग में कमी आई है। ज्यादातर डिलीवरी ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (डीएसी) के जरिए की जा रही हैं।
