केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल शनिवार को भोपाल आए। उन्होंने कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। उत्तरी व मध्य राज्यों की इस बैठक में मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में उपस्थित मंत्रियों व अधिकारियों से शहरों के विकास की योजना आजादी के 100 साल को ध्यान में रखते हुए तैयार करने को कहा। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए तैयार की गई कार्य दिशा पुस्तिका का विमोचन भी किया। बैठक में मप्र को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कई सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शहरों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का पूरा उपयोग समय पर करने को कहा। उन्होंने बताया कि सन 2047 तक भारत की शहरी आबादी कुल आबादी की 50 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। जब हम इसे ध्यान में रखते हुए शहरी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, तभी विकसित और आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे।
क्षेत्रीय बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी परिवहन व्यवस्था पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में तैयार मकानों का आवंटन न होने पर चिंता जताई।
मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों को आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों में संपत्तियों की जीआई मेपिंग की गई है। इससे संपत्ति कर में 150 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अमृत योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए केंद्र से मदद मांगी।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 9 लाख 46 हजार आवासों में से 8 लाख 79 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। पूर्ण आवासों के आधार पर मध्यप्रदेश प्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में 60 हजार आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अमृत योजना में विभाग ने 6 हजार 500 प्रकरणों में स्वीकृति जारी की है। प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में 40 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
