भोपाल। मध्यप्रदेश मंडला जिले का नारायणगंज विकासखंड जमीनी स्तर पर समावेशी और परिणाम आधारित विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। समग्र विकास के प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए नारायणगंज ने राष्ट्रीय स्तर पर एक करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि अर्जित की है। यह स्थानीय शासन की सक्रियता, समुदाय की भागीदारी और सटीक कार्यान्वयन का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीति आयोग ने नारायणगंज के इस नवाचार, समर्पण और समन्वय को विशेष रूप से सराहते हुए इसे सामूहिक उत्तरदायित्व और सुशासन का एक आदर्श उदाहरण बताया है।
नारायणगंज की उपलब्धि के मूल में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा और कृषक कल्याण जैसे क्षेत्रों में किया गया निरंतर प्रयास रहा है। विकासखंड स्तर पर 98.66 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का शीघ्र एएनसी पंजीकरण सुनिश्चित किया गया। इससे सुरक्षित गर्भावस्था और नवजात स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिली। बच्चों के पोषण और प्रारंभिक विकास को सशक्त बनाने की दिशा में आंगनवाड़ी केंद्रों पर 98.48 प्रतिशत बच्चों का नियमित विकास मापन किया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में भी नारायणगंज ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक छात्रों के 100 प्रतिशत स्थानांतरण को संभव बनाया गया। किसान हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर 99.74 प्रतिशत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की भूमि जानकारी सत्यापित कर आधार इनेबल्ड भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है। इससे पारदर्शिता और सटीकता दोनों सुनिश्चित हुई हैं। नीति आयोग ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि जब नीतियाँ समुदाय की वास्तविक ज़रूरतों से जुड़ती हैं, तो परिवर्तन न केवल संभव होता है, बल्कि स्थायी भी बनता है।
