भोपाल। ट्रांसफर की आस लगाए बैठे मप्र के सरकारी सेवकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरसअल प्रदेश में एक मई तबादले शुरू हो जाएंगे। स्थानांतरण नीति 2025 का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। यह जानकारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक के बाद दी है। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि यह प्रक्रिया विभागीय नीति और नियमों के अनुरूप संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
वहीं सीएम डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने सीएम कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी दी है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अहम बदलाव करते हुए अब प्रति कन्या 55,000 रुपए की राशि में से 49,000 रुपए सीधे अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से दिए जाएंगे। शेष 6,000 रुपए आयोजन की व्यवस्था के लिए स्थानीय निकाय को दिए जाएंगे।
कैलेंडर के हिसाब से सामूहिक विवाह-निकाह कार्यक्रम
योजना अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन के लिये संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से कैलेण्डर जारी कर सामूहिक विवाह-निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। संभागवार जिलों मे आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की निर्धारित की गयी है। योजना में सामूहिक विवाह-निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर की जायेगीं।
वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य
पात्र-अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिये शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुये आयोजन में जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
टाइगर रिजर्व बफर जोन के विकास के लिए 145 करोड़
वहीं मोहन कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए नवीन योजना “टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास” के लिए 145 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इस योजना में बफर क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जाएंगे। चारागाहों एवं जल स्त्रोतों का विकास किया जाएगा। वन्य प्राणियों का उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। नागरिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बता दें कि मध्यप्रदेश से 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में विगत 4 वर्षों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है।
जल संकट से निपटने को विशेष निर्देश
प्रदेश में लगातार बढ़ रही जल समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर रुख अपनाया है। प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीनी हालात का आकलन करें और समाधान सुनिश्चित करें। जल संग्रहण बढ़ाने के लिए स्टॉप डैम और अन्य संरचनात्मक उपायों को भी मंजूरी दी गई है।
इंदौर में 27 अप्रैल को होगा मेगा आईटी कॉन्क्लेव
इंदौर में 27 अप्रैल को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश की 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियों की भागीदारी संभावित है। यह आयोजन राज्य को डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ने और आईटी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड, अब तक 50 लाख मैट्रिक टन उपार्जन
प्रदेश में अब तक 50 लाख 18 हजार मैट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। यह उपार्जन 2600 रुपए प्रति क्विंटल (एमएसपी 2425 + बोनस 175 रुपए) की दर पर किया गया। सरकार ने बताया कि 5 मई तक केंद्र सरकार का 60 लाख मैट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 10,562 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
