वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत समेत कई अन्य देशों पर जवाबी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है। वहीं पड़ोसी देश चीन पर 34 फीसदी और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इस फैसले की वजह से अमेरिकी मार्केट में भारत के सामान 26 फीसदी महंगे हो जाएंगे। जिसकी वजह से भारत के व्यापारियों के लिए अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ सौदा करना मुश्किल हो जाएगा।

ट्रंप ने जवाबी टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा, कई बार व्यापार के मामले में मित्र, शत्रु से भी बदतर होते हैं। हम बहुत से देशों को सब्सिडी देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं तथा उन्हें व्यापार में बनाए रखते हैं। ट्रंप ने खासकर व्यापार भागीदारों, विशेष रूप से मेक्सिको और कनाडा के बारे में कहा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है, हम किस बिंदु पर कहते हैं कि आपको अपने लिए काम करना होगा। हम अंतत: अमेरिका को पहले स्थान पर रख रहे हैं। व्यापार घाटा अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है। ट्रंप ने मीडिया के सामने एक बोर्ड दिखाया जिसमें अधिकांश देशों पर लगाए गए नए करों को दिखाया गया था। इस बोर्ड पर दरें 10% से 49% तक थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करने वाले इस ऐतिहासिक भाषण को “लिब्रेशन डे” स्पीच का नाम दिया है। ट्रंप की ये स्पीच 2 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में हुई।

भारत बहुत टफ है: बोले ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत बहुत टफ, बहुत टफ है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उन्हें कहा है कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अभी-अभी अमेरिका का दौरा करके गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर 27 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन भारत अमेरिका पर इसका दोगुना 52 फीसदी टैरिफ लगाता है।

एक्जीक्यूटिव आॅर्डर में 5 बार इंडिया की चर्चा
राष्ट्रपति ट्रंप के एक्जीक्यूटिव आॅर्डर में 5 बार इंडिया की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका की औसत एमएफएन टैरिफ दर 3।3% है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। जबकि दूसरे हमसे ज्यादा वसूलते हैं। इस आॅर्डर में लिखा गया है,”विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की साधारण औसत एमएफएन टैरिफ दरें 3।3 प्रतिशत के साथ विश्व में सबसे कम हैं, जबकि हमारे कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जैसे ब्राजील (11।2 प्रतिशत), चीन (7।5 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (ईयू) (5 प्रतिशत), भारत (17 प्रतिशत) और वियतनाम (9।4 प्रतिशत) की साधारण औसत एमएफएन टैरिफ दरें काफी अधिक हैं।”

नए टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी किसानों और पशुपालकों की रक्षा करना
अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि नए टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी किसानों और पशुपालकों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों और पशुपालकों के लिए भी खड़े हैं, जिनके साथ दुनिया भर के देशों ने दुर्व्यवहार किया है। इस दौरान उन्होंने खास तौर से अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर कनाडा के टैरिफ की निंदा की और उन्हें अनुचित बताया। ट्रंप ने कहा कि यह हमारे किसानों के लिए उचित नहीं है। यह हमारे देश के लिए भी उचित नहीं है। अमेरिका कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को व्यापार में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करता है।

इन देशों पर लगाया इतना टैरिफ
ट्रंप ने वियतनाम से होने वाले आयात पर 46 फीसदी, स्विटजरलैंड पर 31, ताइवान पर 32, जापान पर 24, ब्रिटेन पर 10, ब्राजील पर 10, इंडोनेशिया पर 32, सिंगापुर पर 10, दक्षिण अफ्रीका पर 30 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने विदेश से आॅटोमोबाइल के आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है, जबकि आॅटो पार्ट पर भी इतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आॅटोमोबाइल पर नया टैरिफ 3 अप्रैल से और आॅटो पार्ट 3 मई से प्रभावी होगा।

5 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ प्लान
अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि 1930 के दशक की महामंदी का कारण अमेरिका द्वारा आयकर लगाना और टैरिफ से दूर रहना था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि 1870 से 1913 के बीच जब अमेरिका एक “टैरिफ राष्ट्र” था, तब वह अपने सबसे समृद्ध समय पर था। वहीं, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी भागीदारों पर लगाए गए नए टैरिफ पांच अप्रैल से प्रभावी होंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि 5 अप्रैल को रात 12:01 बजे (0401 जीएमटी) बेसलाइन 10 प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाएगा। वहीं विशिष्ट भागीदारों के लिए बढ़ी हुई दरें 9 अप्रैल को रात 12:01 बजे से प्रभावी होंगी।

अपने किसानों के लिए भी खड़े- ट्रंप

किस देश पर कितना टैरिफ देखें पूरी लिस्ट

1. चीन: 34 प्रतिशत

2. यूरोपीय संघ: 20 प्रतिशत

3. दक्षिण कोरिया: 25 प्रतिशत

4. भारत: 26 प्रतिशत

5. वियतनाम: 46 प्रतिशत

6. ताइवान: 32 प्रतिशत

7. जापान: 24 प्रतिशत

8. थाईलैंड: 36 प्रतिशत

9. स्विट्जरलैंड: 31 प्रतिशत

10. इंडोनेशिया: 32 प्रतिशत

11. मलेशिया: 24 प्रतिशत

12. कंबोडिया: 49 प्रतिशत

13. यूनाइटेड किंगडम: 10 प्रतिशत

14. दक्षिण अफ्रीका: 30 प्रतिशत

15. ब्राजील: 10 प्रतिशत

16. बांग्लादेश: 37 प्रतिशत

17. सिंगापुर: 10 प्रतिशत

18. इजरायल: 17 प्रतिशत

19. फिलीपींस: 17 प्रतिशत प्रतिशत

20. चिली: 10 प्रतिशत

21. आॅस्ट्रेलिया: 10 प्रतिशत

22. पाकिस्तान: 29 प्रतिशत

23. तुर्की: 10 प्रतिशत

24. श्रीलंका: 44 प्रतिशत

25. कोलंबिया: 10 प्रतिशत एआरडी