मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनने जा रही है। इस योजना में 60 प्रतिशत लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च करेगी। इस योजना पर राज्य सरकार के 24 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित है। यह योजना एक साल में पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शुक्रवार को जारी होने वाली राशि की जानकारी दी है। उन्होंने प्रदेश की बहनों को बधाई देते हुए लिखा है कि 5 जुलाई को फिर बहनों के खातों में 1250 रुपये की राशि पहुंचने वाली है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि सभी विभागों को जनता के प्रति अधिक से अधिक जवाबदेह बनाना हमारा लक्ष्य है। जनता के प्रति अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्य प्रणाली को अपनाते हुए लोक कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया जा रहा है।
