मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाये जा रहे संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत आज इंदौर में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के नागरिकों के अधिकारों पर भाजपा सरकार हर दिन हमला कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ‘संविधान बचाओ अभियान’ शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य संविधान में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करना है, जिन पर वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार द्वारा गंभीर प्रहार किया जा रहा है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पत्रकार वार्ता में कहीं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की “संविधान बचाओ यात्रा” केवल कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह देश के हर उस नागरिक का आंदोलन है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करता है। उन्होंने कहा यह आंदोलन मात्र वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि आम जनता की वास्तविक आवाज़ है।
कांग्रेस द्वारा निर्धारित तीन प्रमुख बिंदु — सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय — केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि आम जनता की वास्तविक ज़रूरतें हैं।
अभियान की रूपरेखा: “संविधान बचाओ” अभियान
25 अप्रैल से 30 मई 2025 तक चार चरणों में संचालित होगा:
25-30 अप्रैल : सभी राज्यों में जिला स्तर पर जनसभाएँ।
5-10 मई : सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर जनसभाएँ।
11-17 मई : प्रदेश विधानसभाओं में आम जनता के साथ संवाद और सभाएँ।
20-30 मई : घर-घर जाकर प्रचार और “संविधान बचाओ” का संदेश प्रसारित करना।
अभियान की प्रमुख मांगें:
जातीय जनगणना कराई जाए: सामाजिक न्याय की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जातीय संरचना की स्पष्टता आवश्यक है।
एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए: समानता के अधिकार की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है।
आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाई जाए: वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण की पुनर्समीक्षा आवश्यक है।
आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए: किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा दिया जाए। किसानों के कर्ज माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की जाए।
राजनीतिक न्याय की रक्षा की जाए: सभी सामाजिक समूहों को समान राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र और समानता की रक्षा संविधान की भावना के अनुसार होनी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि बालाघाट में आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की घोर भर्त्सना करती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।
सरकार द्वारा 2021 की जनगणना अभी तक नहीं कराना गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस ने जो तीन प्रमुख बिंदु — सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय — उठाए हैं, वे केवल नारे नहीं हैं, बल्कि देश की आम जनता की वास्तविक और ज़रूरी माँगें हैं। यदि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो यह साफ हो जाएगा कि इन तीनों क्षेत्रों में न्याय अभी भी अधूरा है।
