भोपाल। मप्र सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के हित में अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ करने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49.263 नए पदों को मंजूरी देने के प्रस्ताव हो हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट के निर्णय से तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी है।
डिप्टी सीए शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जल कर की राशि नहीं भरी है या नहीं भर पाए हैं। ऐसे किसानों की जल कर दंड राशि सरकार माफ करेगी। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा।
49,263 नवीन पदों की स्वीकृति
डिप्टी सीएम शुक्ल ने युवाओं को खुशखबरी देते हुए बताया कि सरकार ने बिजली विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली वितरण कंपनियों में नए पद सृजित किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी।
66 से ज्यादा नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों की स्वीकृति
धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 से ज्यादा नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए वर्ष 2025-26 तक 19.1 करोड़ रुपये की लागत का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी रहेगी। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग की खरीदी पर 3.51 लाख मीट्रिक टन को मंजूरी दी गई है, जबकि 8 लाख मीट्रिक टन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व
शहरी विकास के तहत कैबिनेट को यह जानकारी दी गई कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद दुर्घटनाओं में 51 प्रतिशत और मौतों में 17 प्रतिशत की कमी आई है। लेक व्यू का रिडेवलपमेंट प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्य किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य को 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगामी बजट में इन सुझावों के आधार पर योजनाएं बनाई जा सकें।
कैंपा फंड में मिले 1478 करोड़, नए कामों को मंजूरी
वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैंपा फंड) की वार्षिक कार्ययोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1478.38 करोड़ रुपए सहित कैंपा फंड से किए जाने वाले कामों को मंजूरी दी है। एमपी की वन भूमि के डायवर्जन के बाद पहले यह राशि भारत सरकार को मिलती है और बाद में केंद्र सरकार राज्य को यह राशि देती है। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।
गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम
कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है। वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि जबलपुर विश्वविद्यालय की तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी कुलगुरु प्रणाली को अपनाया है। प्रदेश को ब्।डच्। फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा।
13 से 19 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे ब्ड मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन का दौरा करेंगे। इस दौरान व्यवसायिक बैठकें, निवेश प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का काम होगा। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। एमपी की ब्रांडिंग भी मुख्यमंत्री करेंगे।
