भोपाल। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीना देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। वहीं कैबिनेट ने खंडवा जिले के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए सात नये पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट ने आदि शंकराचार्य को समर्पित ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि लाड़ली योजना के तहत बहनों को मिलने वाली राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का फैसला लिया गया है। 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी जाएगी।
जून 2023 में शुरू हुई थी योजना
जून 2023 से 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ यह योजना शुरू की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपए की वृद्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। योजना में 250 रुपए की वृद्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए संभावित व्यय होगा।
ओंकारेश्वर परियोजना की बढ़ी लागत को मंजूरी
इसके अलावा, बैठक में आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण के लिए मंजूर लागत को बढ़ाने का फैसला लिया गया। जून 2025 में 2195 करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन सोमवार को मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन करते हुए लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी।
संस्कृति विभाग की ओर से ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर आधारित शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक का निर्माण, आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय वेदांत संस्थान और अद्वैत निलयम के निर्माण कार्य किए जाएंगे।
सरकारी भवनों में लगेंगे रूफटाॅप संयंत्र
मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों को मंजूरी दी है। वहीं, खंडवा जिले के मांधाता में सिविल कोर्ट की स्थापना के साथ 7 नए पदों के सृजन का फैसला लिया गया।
