भोपाल। सरकारी सुविधाओं की चाह किसे नहीं होती? फिर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने यह इच्छा जता दी तो आश्चर्य कैसा!
मध्यप्रदेश के एक राज्य सूचना आयुक्त ने अपने घर का बिजली बिल भी सरकारी खजाने से भरवाने की मांग कर डाली। सरकार ने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए नकार दिया।
हाल ही में राज्य सूचना आयोग में नियुक्त सूचना आयुक्त ओंकार नाथ ने आयोग के सचिव राजेश ओगरे से आग्रह किया कि उनके आवास का बिजली बिल सरकार वहन करे।
इस पर सचिव ने मार्गदर्शन के लिए मामला सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा। हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस मांग को नियमों के विपरीत बताते हुए स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया।
जीएडी ने 15 मार्च 2024 के विधि और विधायी कार्य विभाग के राजपत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सुविधा न्यायिक या संवैधानिक पदों के लिए भी निर्धारित नहीं है।
ऐसे में सूचना आयुक्त के बिजली बिलों का भुगतान सरकारी खजाने से नहीं किया जा सकता।
