मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह साफ हो गया। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या सरकार OPS को दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है?
इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत लाया गया है और वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
डिप्टी सीएम ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2004 से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना को राज्य सरकार ने भी 2005 में अपनाया था और तब से लेकर अब तक नियुक्त सभी कर्मचारियों को उसी व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है।
कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से सवाल किया। विधायक ने कहा कि पुरानी पेंशन को 2005 में बंद करके एनपीएस के अंतर्गत लाया गया। इससे कर्मचारियों को कोई लाभ की गारंटी नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जवाब दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई जानकारी और कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हमारी कर्मचारी देश और प्रदेश की सेवा में कोई कमी छोड़ते है? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मिले।
उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं?
इस पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब दिया कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है।
