भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश में गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं पीपीपी मोड पर गौ विहार बनाए जाएंगे। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार इनके लिए 1 रुपए भू-भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। वहीं 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी मिली है। बैठक हुए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला ने दी है।
राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मप्र में पीपीपी मोड पर गौ विहार बनाए जाएंगे। गौ विहार में कम से कम 5 हजार की क्षमता रहेगी। डॉ मोहन यादव की सरकार पशुपालन योजना के तहत 25 गाय या भैंस पर इकाई बनाएगी। इस पर सरकार अनुदान देगी। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंसें पालकर दूध का उत्पादन कर सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, डॉ आंबेडकर के नाम पर की गई। साथ ही प्रदेश में गौवंश को सड़क से हटाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा पशु आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है।
पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज, सिंचाई के लिए नई योजना
इसके अलावा 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। इससे मंदसौर को लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के अभियान चलाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने एमओयू किया है। मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर खुलेंगे, सरकार कॉलेज खोलने के लिए एक रुपये में 25 एकड़ जमीन देगी। जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर नहीं देंगे। जिला अस्पताल सिर्फ मेडिकल कॉलेजों से एफिलेटेड होंगे।
डिप्टी सीएम बताया कि जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने का पुरानी सरकार का फैसला पलटा है। पहले इसमें डेवलपर को अस्पताल सौंपने का प्रावधान किया गया था। शुक्ल ने बताया कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें जिला अस्पताल के प्रतिनिधि भी होंगे। इन अस्पतालों में 75 प्रतिशत तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में इन फैसलों को भी मंजूरी
- पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना से 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके लिए 2932 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
- मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को मंजूरी।
- लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के परीक्षण को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए एजुसेट इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करने का फैसला लिया गया है।
- बिजली कंपनियों में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए सरकार गारंटी देती है। वर्ष 2024-25 से 2028-29 हर साल 12466 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की गई है। सरकार 0.5% ब्याज पर गारंटी देगी।
ऐसे होगी अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना की वर्किंग
वहीं, पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि पांच हजार गौवंश रखने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग होगी। इसमें निवेशक सीएनजी, सोलर और अन्य उत्पादन भी कर सकेंगे। निवेशक से पूछेंगे कि वह कितने दिन तक योजना का लाभ लेंगे? इससे निराश्रित गौवंश को पालने में मदद मिलेगी। इसी साल इस पर काम शुरू करेंगे। पशुपालन मंत्री पटेल ने बताया- डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना में एक व्यक्ति को 25 गाय या भैंस पालने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। आवेदक के पास कम से कम साढ़े तीन एकड़ जमीन होना जरूरी है। इसके लिए लोन लेने पर एससी-एसटी वर्ग को 33 प्रतिशत जबकि सामान्य और ओबीसी वर्ग को 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
योजना में 25 गाय या भैंसों को एक यूनिट माना जाएगा। आवेदक ऐसी आठ यूनिट लगा सकेगा, जिससे गाय या भैंसों की संख्या 200 तक हो सकती है। हर यूनिट के लिए साढ़े तीन एकड़ जमीन होना जरूरी है। एक यूनिट का खर्च 42 लाख रुपए माना गया है। आठ यूनिट लगने के बाद इसमें कम से कम 50 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
ग्वालियर-सागर बायपास के लिए राशि मंजूर
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने एमपी में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के लिए 4303 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें 1426 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बायपास और 688 करोड़ की लागत से बनने वाला सागर बायपास शामिल हैं।
17 अप्रैल को अशोकनगर आएंगे प्रधानमंत्री
कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को अशोकनगर में श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आ रहे हैं। वहीं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल में रहेंगे। शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन एवं दुग्ध संघों के बीच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
