मध्यप्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जायेगी। यह कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करें।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश शुक्रवार को मंत्रालय में बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष का टारगेट तय करें और उसी अनुरूप कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि मैं त्रैमासिक समीक्षा करूंगा। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही मापदंड अनुसार काम नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जायेगा। इसी के आधार पर स्थानांतरण और पदोन्नति भी तय की जायेगी।
श्री तोमर ने कहा कि जनरेशन कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी का नया ओ.एस. (संगठनात्मक संरचना) स्वीकृत हो चुका है। अत: भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। उन्होंने बिजली कंपनियों द्वारा गत वित्तीय वर्ष में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिये बधाई भी दी। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सभी कंपनियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें एक समान होनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों का भी ईपीएफ जमा होना चाहिए। ऐप के माध्यम से कर्मचारी ईपीएफ की जानकारी ले सकते हैं।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पीएम जन-मन और धरती आबा योजना में स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूरा करें। जन-मन योजना में 27 हजार 230 घरों में विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसमें 17 हजार 739 घरों में विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
तीनों विद्युत वितरण कंपनियां लॉइन लॉसेस कम करने के लिये सुनियोजित कार्ययोजना बनाएं। खराब ट्रांसफार्मर समय पर बदलें। न्यायालयीन प्रकरणों में सरकारी पक्ष मजबूती से रखें। विद्युत कटौती और मेंटेनेंस की जानकारी सोशल मीडिया में भी दें। उन्होंने आरडीएसएस योजना में स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हम सब अधिकारी-कर्मचारी होने के साथ ही एक नागरिक भी हैं। अत: हमारा सामाजिक दायित्व भी है। इसका निर्वहन निष्ठा के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष एक लाख पौधे लगाये गये थे, इनकी सुरक्षा की चिंता करें। साथ ही आगामी बरसात में पौध-रोपण की कार्ययोजना भी बना लें।
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 अप्रैल तक नये वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना अनिवार्य रूप से बना लें।
