मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। जिसमें सरकार से 200 यूनिट फ्री बिजली, बिजली के रेट कम करने जैसी कई मांग की जाएंगी। शुक्रवार को संगठन के द्वारा बैठक रखी गई थी। जिसमें एक बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार हुई।
सरकार से बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने की प्लानिंग रद्द करने की मांग की गई है। स्मार्ट मीटर, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को भी रद्द करने की मांग हुई। बिजली बिल की हार्ड कॉपी दी जाए और पुराने मीटरों को लगाया जाए।
साथ ही जिन बिजली विभाग के उपभोक्ताओं पर एफआईआर की गई थी। उनके केस निरस्त किए जाएं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटरों के बढ़ाए बिलों को रद्द किया जाए।
सस्ती बिजली दी जाए और बिल न भर सकने में असमर्थ व्यक्ति का बिजली कनेक्शन काटा जाए। वहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए।
मध्यप्रदेश के सभी जिलों में बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या है। भोपाल, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर, ग्वालियर जैसे जिलों में किसानों और आम लोगों को भारी भरकम बिल दिया जा रहा है।
इस पूरे मामले पर एसोसिएशन की प्रदेश संयोजक लोकेश शर्मा का कहना है प्री-पेड स्मार्ट मीटरों का विरोध पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये विरोध कोई हमारा राजनीतिक या स्वार्थ के लिए नहीं है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं कि कैसे लोगों को भारी-भरकम बिजली बिल थमाए जा रहे हैं।
