नई दिल्ली । ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को अड़े अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस द्वीप का मुद्दा उछाल दिया है। ट्रंप के अनुसार, मॉरीशस को चागोस द्वीप समूह सौंपने का ब्रिटेन का फैसला उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने की ब्रिटेन की योजना “बहुत बड़ी बेवकूफी का काम” है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा: हैरानी की बात है कि हमारा “शानदार” नाटो सहयोगी, यूनाइटेड किंगडम, अभी डिएगो गार्सिया द्वीप, जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डे की जगह है, को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है, और ऐसा बिना किसी कारण के कर रहा है।

उन्होंने चीन और रूस के फायदे का जिक्र करते हुए कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस ने कमजोरी के इस काम पर ध्यान दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो केवल ताकत को पहचानती हैं, यही वजह है कि मेरे नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का सिर्फ एक साल में पहले से कहीं ज्यादा मान बढ़ा है।”

इसके बाद ट्रंप कहते हैं कि यूके का इतनी महत्वपूर्ण जमीन देना बहुत “बड़ी बेवकूफी का काम है,” और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के उन कई कारणों में से एक है जिनकी वजह से ग्रीनलैंड को हासिल करना जरूरी है। डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना होगा।

आखिर ये चागोस द्वीप समझौता है क्या, जिसे ग्रीनलैंड के बहाने ट्रंप ने उठाया है? दरअसल, मई 2025 में, यूके ने चागोस द्वीपों पर संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सबसे बड़े द्वीप, डिएगो गार्सिया को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया ताकि वहां एक संयुक्त यूएस-यूके सैन्य अड्डा चलाया जा सके।

यह समझौता पिछली कंजर्वेटिव सरकार के तहत शुरू हुई लंबी बातचीत के बाद हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में कहा था कि यूके को नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। द्वीपों से निकाले गए चागोसियन लोगों के लिए 40 मिलियन पाउंड का फंड स्थापित करने के साथ-साथ, यूके ने 99 साल के समझौते के दौरान मॉरीशस को सालाना कम से कम 120 मिलियन पाउंड का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी कुल लागत नकद शर्तों में कम से कम 13 बिलियन पाउंड होगी।

कंजर्वेटिव पार्टी ने इस सौदे को देश के लिए नुकसानदायक करार दिया था। द गार्डियन के अनुसार, यूके के प्रधानमंत्री, कीर स्टारमर ने उस समय इस समझौते का बचाव करते हुए कहा था कि इस सौदे का “कोई विकल्प नहीं” था क्योंकि यह “हमें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी” था और इसे “संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूके के सुरक्षा संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक” बताया।

यूके ने 1968 में चागोस द्वीप समूह को 3 मिलियन पाउंड में खरीदा और यूके-यूएस सशस्त्र बलों को ठिकाना बनाने के लिए 2,000 लोगों को जबरन विस्थापित किया था।