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वाराणसी में बोले सीएम यादव, सुरक्षा से सुशासन और सहकार से समृद्धि ही सरकार का मुख्य ध्येय

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को वाराणसी में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुरक्षा से सुशासन और सहकार से समृद्धि ही सरकार का मुख्य ध्येय है और हमारी सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रित रही बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि राज्यों के बीच समन्वय, विकास के विभिन्न आयाम, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रित यह बैठक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सार्थक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में तय एजेंडा बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श के अलावा राज्यों में हुईं बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन भी दिया गया।

मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किये बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन

बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर तथा काल भैरव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम ने भगवान से मप्र और देशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाते वक्त रास्ते में उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सहभागिता के लिए वाराणसी प्रवास पर हैं।

मुख्य सचिव और मंत्री भी हुए शामिल

गौरतलब है कि बैठक में मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इस बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद के सचिव की ओर से मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सीएस अनुराग जैन और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाया गया था।

परिषद का मुख्य लक्ष्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना

मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्य लक्ष्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, अंतरराज्यीय विवादों का बातचीत के जरिए समाधान करना, सामान्य हितों के मामलों पर विचार करना, प्राकृतिक संसाधनों का समान उपयोग सुनिश्चित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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