भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। यह नए साल की दूसरी कैबिनेट बैठक की। आज हुई बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बैठक में कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन, हर जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पद की स्वीकृति करने और उज्जैन मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट देने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक लिए गए फैसलों की जानकारी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मोहन सरकार ने साल 2028 तक मध्य प्रदेश से गरीबी समाप्त करने का फैसला लिया है। यही नहीं बैठक में गरीब कल्याण मिशन को कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कम से कम राज्य की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय के स्तर तक लाना है। वहीं बहु आयामी गरीबी इंडेक्स आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 12 विशिष्ट सूचकांकों में सुधार लाना एवं सभी वर्गों का समान रुप से विकास करना, ये मुख्य उद्देश्य रहेंगे। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को एमओयू करने के बाद जूते-चप्पल न घिसने पड़ें।
निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव के प्रस्ताव लाएंगे विभाग
विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए सभी विभागों को नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि निवेशक एमओयू कर लेते हैं और बाद में चप्पल-जूते घिसते रहते हैं। इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि जीआईएस से पहले अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव कर लें ताकि निवेशक को परेशान न होना पड़े।
सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से होंगे रोशन
मोहन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ स्वीकृत किए हैं। कैबिनेट बैठक में कहा गया कि पास के जलस्रोत से तालाब भरें। तालाब सूखें नहीं है, मतस्य उद्योग चलता रहेगा। वहीं सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से रोशन किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 2023 में बने तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई।
पीपीपी मोड पर हर सरकारी दफ्तर में सोलर बिजली का उपयोग
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शासकीय भवनों में रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कर बिजली की कमी को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। एमपी के सभी शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल के तहत इसे लागू किया जाएगा। सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं रह पाते है, इसलिए ओपन टेंडर के जरिए इसे लागू करने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यह काम किया जाएगा।
कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी हुआ निर्णय
- दिवंगत कार्यवाहक प्रधान आरक्षक राकेश कुमार ठाकुर के परिजनों को 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया।
- नए जिलों पांढुर्णा, मऊगंज और मैहर में विभागीय कार्यालयों की स्थापना और नए पदों को मंजूरी दी गई।
- ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में लगने वाले व्यापार मेले से वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया।
- गुजरात के बलसाड़ में पदस्थ चिकित्सक डॉ. आशा देशमुख की विदिशा जिला चिकित्सालय में प्रतिनियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके राज्य में संविलयन का निर्णय लिया गया।
