विवादित बयान को लेकर घिरे मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा की गई शिकायतों और बर्खास्तगी की मांग को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
यह प्रस्ताव केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजा गया है।
राज्य सरकार ने अपने पत्र में संतोष वर्मा के आचरण को लेकर प्राप्त कई ज्ञापनों का हवाला दिया है। इन ज्ञापनों में आरोप लगाया गया है कि उनके बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है।
एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका व्यवहार सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में संतोष वर्मा की सेवा से जुड़ा पूरा विवरण भी शामिल किया है।
इसमें उनकी पदोन्नति से संबंधित जानकारी, अब तक की सेवा अवधि और पूर्व में लगे आरोपों का उल्लेख किया गया है, ताकि केंद्र स्तर पर मामले की समग्र समीक्षा की जा सके।
