भोपाल। भारत – पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी के बावजूद मप्र सरकार नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) को लेकर मुस्तैद है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी से कहा है कि शहरी इलाकों में सायरन व्यवस्था को दुरुस्त करें। शासन के निदेर्शों का तत्परता से पालन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत से दो स्वयंसेवकों और हर नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से 2 से 5 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनाए जाएं। नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों के नामांकन और भर्ती की प्रक्रिया कराई जाए। इसके अलावा जिलों में अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान भी की जाए।
देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव जैन ने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने जिलों में सिविल डिफेंस प्लान और शासन के निदेर्शों का पालन कराएं। सिविल डिफेंस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए और प्रशासन पूरी सजगता और सतर्कता बरते।
आपदा प्रबंधन की तैयारियों की हर दिन होगी समीक्षा
मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सायरन की व्यवस्था हो, ताकि आपात स्थिति में सभी को सायरन की आवाज सुनाई दे सके। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की संभागीय समीक्षा हर दिन की जाएगी। उन्होंने सिविल डिफेंस अधिनियम के तहत नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया और उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण के निर्देश भी दिए। जिससे आपदा की स्थिति में उनकी भूमिका प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा सके। साथ ही कहा कि इन वॉलंटियर्स की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों, वरिष्ठ एनसीसी सदस्यों, एनएसएस के सदस्य और निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए।
