सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयोग की फ्रीज की हुई मतदाता सूची के मुद्दे पर विचार करने का मन बना लिया है। सर्वोच्च अदालत ने बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग द्वारा फ्रीज की हुई चुनावी सूची के खिलाफ एक नई याचिका को सुनने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।
बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद चुनाव आयोग ने विगत 9 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाले विधानसभा सीटों के लिए चुनावी सूची को फ्रीज और अंतिम रूप दिया है। चुनावी सूची के फ्रीज होने का अर्थ है कि सूची से हटाया जा चुका कोई नया व्यक्ति इस विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता।
मतगणना 4 मई को होनी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को एक वकील से फ्रीज के खिलाफ याचिका को तात्कालिकता के आधार पर उठाने का अनुरोध किया। वकील ने कहा कि चुनावी सूची से हटाए गए लोगों के खिलाफ कई अपीलें अभी भी लंबित हैं और चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को सूची को फ्रीज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘हम 13 अप्रैल को याचिका पर विचार करेंगे।’ चुनाव आयोग के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने कहा कि फ्रीज करने की तारीख 9 अप्रैल थी और उसके बाद किसी को भी विचार नहीं किया जाएगा। नायडू ने कहा, ‘मत देने का अधिकार बना रहता है, ये अपीलकर्ता अन्य लोगों की तरह ही हैं जिनकी अपीलें स्वीकार की गई थीं।’
इस पर जस्टिस बागची ने कहा, ‘क्या था इसका ढांचा.. हम सोच रहे हैं। चुनाव के संदर्भ में एक कटआफ लाइन है और इसके पीछे एक संवैधानिक अधिकार है कि आप चुनावी सूची में हों और आगे के चुनावों में वोट दें। यह बहुत ऊंचा और स्थायी है।’
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि व्यक्ति को स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जा रहा है। छह अप्रैल को पीठ ने नोट किया कि बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों का निपटारा किया गया है।
इसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे चुनावी सूची से हटाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे के लिए 19 ट्रिब्यूनलों के लिए समान प्रक्रियाएं बनाने के लिए पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति का गठन करें।
