पटना। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। नीतीश कुमार के इस वादे पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हुंकार भरी है कि नीतीश कुमार की गारंटी है कि पांच साल एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
नीरज कुमार ने कहा कि रोजगार का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लालू राज में बिहार के माथे पर एक कलंक था। लालू परिवार नौकरी के बदले लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे और न ही पैसा लेंगे। एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश का युवा आगे बढ़ेगा तो बिहार भी तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बिना किसी शर्त के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई। जबकि झारखंड में यह बाधा डाल दी गई है कि एक निश्चित आय वाले लोग इसके पात्र नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेता इस देश में दुर्लभ है। उन्होंने इसका लाभ सभी को दिया है।
जदयू प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना जमीन हड़पे और बिना किसी भ्रष्टाचार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 2005 से 2020 तक, उन्होंने 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दीं और 2020 से 2025 के बीच 10 लाख नौकरी का लक्ष्य रखा था जिसे 12 लाख तक पहुंचाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 38 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर नौकरी के मुद्दे पर बहस करना है तो हम तैयार हैं। एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यह नीतीश कुमार की गारंटी है।
बिहार की कानून-व्यवस्था पर नीरज कुमार ने कहा कि आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध में कमी आई है। आपराधिक घटनाएं होती है तो हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ आरोपियों को पकड़ कर सजा दिलाने का काम करती है। वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मिलने पर नीरज कुमार ने कहा कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी खबर आई है। लेकिन, अभी इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस तरह की चीज सामने आई है तो जाहिर है आयोग अपनी जांच करेगा।
