भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। नए साल की पहली बैठक ने मोहन कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मंत्रालय में हुई बैठक में स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके अलावा महाकाल लोक और तपोभूमि में दो नए थाने खोलने जिसके लिए 150 पद भी मंजूर किए गए हैं। वहीं युवाओं को रोजगार देन और किसानों की आय दो गुना करने जैसे अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ‘स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ 12 जनवरी यानि युवा दिवस पर होगा। मिशन का मकसद युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। इसके लिए तीन मुख्य बिंदु तय किए गए हैं। हर युवा की आय न्यूनतम कुशल श्रेणी के श्रमिक की आय के बराबर हो। हर युवा कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करे। 10वीं तक यह लक्ष्य 2028 और 12वीं तक 2030 तक हासिल होगा। हर युवा को समाजहित में किसी न किसी पहल का हिस्सा बनाना है। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि जैसे विषयों पर काम किया जाएगा। 2030 तक 70 प्रतिशत युवाओं को इन लक्ष्यों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम के फार्मूले पर मोहन सरकार ने शुरू किया काम
नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि कैबिनट बैठक में ज्ञान गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर भी गहन मंत्रणा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के फार्मूले पर इसके लिए मोहन सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसमें युवाओं को नई दिशा देने और कौशल का सही उपयोग करने पर काम करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, युवा कल्याण विभाग मुख्य रूप में काम करेंगे। बैठक में तय हुआ है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी हुई चर्चा
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई। बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करके सभी मंत्री तैयारी करेंगे ताकि वित्त आयोग के समक्ष प्रजेंटेशन देकर अधिक से अधिक राशि ली जा सके। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे एमपी आने वाले हैं। जिनके साथ में चर्चा कर प्रस्ताव दिए जाना है। राज्य सरकार अधिक से अधिक फंड लेने की तैयारी करेगी।
महाकाल लोक और तपोभूमि में खुलेंगे थाने
उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो अलग-अलग थाने खुलेंगे। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देने के साथ 150 पद मंजूर किए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर के दो, उपनिरीक्षक के 16, सहायक उपरनिरीक्षक के 20, हेड कांस्टेबल के 26, कांस्टेबल के 80, प्रधान आरक्षक चालक के 2 और आरक्षक चालक के 4 पद मंजूर किया जाना शामिल हैं। कैबिनेट ने मैहर, पांढुर्ण और मऊगंज जिलो में ई गवर्नेंस दक्ष को मंजूरी दी है। यहां ई गवर्नेंस सोसायटी का काम शुरू करने के लिए 15 पदों को मंजूरी दी गई है।
दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने का फैसला
इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने के लिए सहकार्यता अनुबंध को मंजूरी दी। यह अनुबंध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एम.पी. स्टेट को-आॅपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के बीच किया जाएगा। इससे निम्न उद्देश्य को प्राप्त करने काम होगा।
- ग्राम पंचायतों में कलेक्शन सेंटर- दूध खरीद और सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए हर ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे।
- प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि- दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- निवेश- अगले पांच वर्षों में लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- दुग्ध समितियां- दुग्ध समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी।
- दूध संकलन- प्रतिदिन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है।
सांची ब्रांड को राष्टीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी
सांची ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों की वार्षिक आय 1700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
