भोपाल। मप्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लागई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में सुगम, सुरक्षित और विनियमित यात्री परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कैबिनेट ने प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों का परिवहन और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर संदीपनि करने पर मुहर लगी है। बता दें कि सीएम ने आज ही सीए राइज स्कूल का नाम संदीपनी ऋषि के नाम पर करने की घोषणा की थी।

बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य में सुगम, सुरक्षित और विनियमित यात्री परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” शुरू करने कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना की शुरूआत के लिए राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। योजना के तहत ग्रामीण और साधारण मार्गों पर संगठित बस परिवहन सेवा को विकसित करने के लिए निजी बस आॅपरेटर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू की जाएगी, जिससे बस संचालन, अधोसंरचना निर्माण और विनियमन में पारदर्शिता आएगी।

साढ़े सात लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
वहीं विजयवर्गी ने बताया कि कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से भत्ता मिलता था, जिसे सातवें वेतन आयोग से जोड़ा गया है। इसका लाभ प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को होगा। इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों का भत्ता भी 350 रुपए से बढ़ाकर 675 रुपए कर दिया है। विजयवर्गीय ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि से शासन पर 1500 करोड़ का भार आएगा। राज्य सरकार का हिंदू नव वर्ष में मप्र के कर्मचारियों को यह उपहार है।

आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव इंदौर में
कैबिनेट की बैठक में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की महिलाओं के हॉस्टल निर्माण के लिए 284 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के सहयोग से मिली है। इंदौर में आईटी समिट होगी। आगामी 27 अप्रैल को आईटी समिट 200 से अधिक कंपनियां शिरकत करेगी। 5120 कामकाजी महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में है। कळ सेक्टर की कॉन्क्लेव इंदौर में होगी 27 अप्रैल को देश और दुनिया से 200 से अधिक कंपनी पहुंचेगी। टरटए के सभी उद्योगों को सब्सिडी दी है। बड़े उद्योगों की जितनी सब्सिडी थी सब दे दी है।

कैबिनेट की बैठक में ये फैसले भी हुए

• 284 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के हॉस्टल बनाने के लिए मिले हैं। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए यह राशि उपयोग की जाएगी।
• इंदौर में आईटी सेक्टर की कॉन्फ्रेंस 27 अप्रैल को होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए तैयारियां करने को कहा है और इसके लिए देश की बड़ी आईटी कंपनियों को बुलाने के लिए कहा गया है।
• एमएसएमई की सभी छोटी इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दी गई है।
• जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रभार के जिलों में नगरीय निकायों, पंचायतों में जल संग्रहण के लिए जनभागीदारी से काम कराएंगे।
• गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। इस बार 2600 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। 14.76 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और आठ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी कर ली गई है। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभार के जिलों में दौरा करें और व्यवस्थाएं देखें।
• स्कूल में प्रवेशोत्सव के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। किताबें समय पर बच्चों को मिल जाएं। यह काम अप्रैल माह में ही पूरा किया जाना है। कुल 85 लाख बच्चों को किताबें बांटी जाएंगी।