मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा के एक कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना साल 2026-27 तक निरंतर रखे जाने का फैसला हुआ। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति की गई।
मुख्यमंत्री मोहन की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक लगातार रखते हुए अतिरिक्त राशि 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 407 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। शेष 330 परियोजनाएं डी.पी.आर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं।
इन विकासकार्यों की व्यवस्था
इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे रास्तों का निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य योजना में किए जाते हैं।
अतिरिक्त राशि की मंजूरी
वहीं, मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के तहत शेष अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसके लिए राज्य योजना अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत राशि 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए राशि के व्यय किए जाने की मंजूरी मिली है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए संशोधित अहर्ता-शर्तें स्वीकृत किए गए है।
