भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहित अन्य उद्योगपतियों से संवाद किया। कार्यक्रम सीएम हाउस में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम ने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाईयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ‘भोपाल एक साथ टीम’ द्वारा भोपाल की विशेषताओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने भोपाल में हो रही जीआईएस के मद्देनजर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक के लिए टीम की सराहना की।
उद्योगपतियों से संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश और भोपाल के निवेशक बेहिचक न केवल निवेश करें, बल्कि 24-25 फरवरी को भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी भी करें। उन्होंने कहा कि जीआईएस भोपाल में हो रहा एक वैश्विक समागम है और यह एक अत्यंत ऐतिहासिक अवसर होने जा रहा है। देश-विदेश से यहां आने वाले निवेशक हमारे मेहमान हैं। उनके स्वागत में कोई कमी न रहें, जो भी भोपाल आए, वह एक अच्छी स्मृति लेकर ही जाए। सीएम ने कहा कि मप्र असीम संभावनाओं का प्रदेश है। मध्यप्रदेश की देश में केन्द्रीय स्थिति इसे और भी अधिक विशेष बनाती है। मप्र के औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार ने जो नई निवेश नीति बनाई है, वह देश में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। आप जितने चाहे उतने उद्योग लगाइए, सरकार हर पल, हर कदम पर आपके साथ है।
एमएसएमई सेक्टर में मप्र का देश में 7वां स्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में मध्यप्रदेश का देश में 7वां स्थान है। यह प्रदेश का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में हर प्रकार के उत्पादों से जुड़े नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन किया जाएगा। साथ ही वर्तमान में चल रहे पुराने उद्योगों को भी जरूरी मदद मुहैया कराएंगे। पुराने उद्योगों को यदि आवश्यकता होगी, तो मांगे जाने पर उन्हें नवकरणीय ऊर्जा के जरिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी।
हमारी सरकार उद्योगों को जरूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार के बजट की एक-एक राशि जनता के समग्र कल्याण और प्रदेश के औद्योगिक विकास में खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम नए वित्त वर्ष में सरकार के बजट को 4 लाख करोड़ रूपए तक लेकर जाने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार उद्योगों को सभी जरूरी मदद और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार ने सदैव अपने वचन का पालन किया और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि नई निवेश नीति में हमारी सरकार महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान करने जा रही है।
