पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। राज्य में उतना ही बवाल मचता दिखाई दे रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, DGP राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
ममता बनर्जी और अधिकारियों पर FIR की मांग
ED ने आरोप लगाया है कि I-PAC के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान CM समेत राज्य के बड़े अधिकारीयों ने रेड में बाधा डालने का काम किया।
इसके साथ ही ED ने कहा कि राज्य मशीनरी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और उसे नष्ट भी किया। ED ने याचिका में कहा कि कानून के पहरेदार ही अपराध में भागीदार बन गए।
I-PAC जांच में बाधा डालने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ED ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करने के जांच एजेंसी के अधिकार को राज्य के अफसरों ने रुकावट डालने का काम किया।
ED ने इसके लिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। ED ने यह भी दावा किया कि कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके अदालत में हंगामा मचाया। इसी वजह से जज को सुनवाई टालनी पड़ी।
