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सीएम मोहन यादव बोले, प्रदेश के हर चौथे बच्चे को सरकार प्राईवेट स्कूल में पढ़ा रही

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मध्यप्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया में आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े बड़े समारोह में सौगातों की झड़ी लगा दी।

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिरकिया में 8.45 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क की राशि वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कई निर्माण और विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 489 करोड़ रुपए 20 हजार 652 निजी स्कूलों के खाते में ट्रांसफर किए।

यह राशि नि:शुल्क अध्ययनरत 8 लाख 45 हजार बच्चों की वर्ष 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा-अगले साल से स्कूली बच्चों को किताबें सस्ती दरों पर मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर चौथे बच्चे को सरकार निजी स्कूल में पढ़ा रही है उसकी फीस भर रही। देशभर में मध्यप्रदेश की पहचान आगे बढ़ते प्रदेशों की सूची में है। अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए।

चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। बच्चों, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करो। फीस की चिंता मत करना, इसका सारा खर्च मप्र सरकार उठाएगी।

वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा अब तक 3 हजार करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा- विद्यार्थियों को सहज और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क गणवेश, कॉपी-किताबें और साइकिल जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप, स्कूटी और अन्य पुरस्कार देकर उनकी मेहनत को सम्मानित किया जा रहा है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज खिरकिया, जिला हरदा में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पर पौधा भी रोपा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरदा जिले में प्रयोगशाला, स्कूल भवन, जनजातीय छात्रावास के साथ  11 केवी सब स्टेशन, नवीन जनपद भवन और तीन करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरदा से आशापुर 71 किलोमीटर रोड निर्माण की घोषणा की।

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