भोपाल। राजधानी भोपाल की शहर सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। मेयर मालती राय ने 3611 करोड़ 79 लाख 75 हजार रुपये का बजट प्रस्तुत किया। भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत, पानी और ठोस-अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। इससे भोपाल के पौने 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
बजट में वार्डों के विकास के लिए प्रति वार्ड 50 लाख रुपए का प्रावधान है। वहीं हर जोन को 10 लाख रुपये देने का बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं गीता भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़, अमृत-2 योजना के लिए 75.46 करोड़, अमृत-2 व्यवसायिक प्रसारों के निर्माण के लिए 60, विसर्जन घाटों के निर्माण के लिए 30.2 करोड़, ॠकर के तहत शहर को बेहतर बनाए रखने के लिए 10 करोड़, मुख्य मार्गों के सौंदर्यकरण के लिए 15 करोड़, पार्कों के विकास के लिए 12 करोड़ और नगर निगम के कर्मचारियों के बच्चों को 10वी और 12वीं में मेरिट में आने पर 10 हजार रुपये प्रति छात्र देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दीनदयाल परिसर लाल घाटी चौराहे पर 7 करोड़ से नमो वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 400 करोड़ रुपये पीएम आवास के लिए निर्धारित किए हैं। भोपाल के मुख्य मार्गों पर हेरिटेज प्रवेश द्वार बनेगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सभी विधानसभाओं में बराबरी से बंटेगा बजट
महापौर मालती राय ने कहा कि बजट सभी विधानसभाओं में बराबरी से बंटेगा। महापौर ने कहा कि मैंने अपना बजट सदन के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि महापौर भाषण की बुकलेट में महापौर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। बाद में एमआईसी मेंबर रविंद्र यति ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने का प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष ने आसंदी ने कहा कि महापौर ने सदन पर अपनी निधि की बात छोड़ी थी। इसलिए सर्वसम्मति से 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया।
बैठक में कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा
इससे पहले बैठक में भोपाल नगर निगम मुख्यालय के निर्माण की राशि में करीब 7 करोड़ की बढ़ोतरी के प्रस्ताव और बैठक में निगम कमिश्नर द्वारा पार्षद को हटाने के प्रस्ताव का मुद्दा गरमा गया। पार्षदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐसे में महापौर मालती राय ने भी कहा कि किसी पार्षद के खिलाफ शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले एमआईसी या परिषद से चर्चा होनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों के व्यवहार और फोन न उठाने की समस्या पर भी नाराजगी जाहिर की गई। बीजेपी पार्षद एक स्वास्थ्य अधिकारी पर भड़क गए। पार्षद पप्पू विलास घाड़गे ने कहा कि एएचओ ने पार्षद के साथ अभद्रता की है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्षदों ने एक सुर में कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं।
एमआईसी मेंबर को 300 करोड़ देने का विपक्ष ने किया विरोध
बैठक में सामाजिक संस्थाओं को अनुदान और एमआईसी मेंबर को राशि देने को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि 300 से ज्यादा संस्थाओं को लाखों करोड़ों क्यों ? सिर्फ बीजेपी को स्पोर्ट करने वाली संस्थाओं को अनुदान राशि दी जाती है। धार्मिक समितियों से लेकर सामाजिक संगठनों को अनुदान राशि देने का विरोध किया गया। बीजेपी पार्षदों ने आरोपों का सबूत मांगा और कहा कि विपक्ष माफी मांगे। हंगामा के चलते विपक्षी पार्षदों ने आसान को घेर लिया। वहीं परिषद में गजब नजारा भी देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षद धरने पर बैठे। जिसके बाद निगम परिषद की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष की आसंदी घेरी, कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित
एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए की निधि देने के मुद्दे पर नगर निगम की बैठक में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेसी पार्षदों ने निधि देने का विरोध किया तो एमआईसी मेंबर और भाजपा पार्षद संपत्ति कर के आधार पर ही वार्डों में राशि देने की मांग करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष अध्यक्ष की कुर्सी के सामने आ गए। कांग्रेसी पार्षदों ने अध्यक्ष की आसंदी घेर ली। वही दोनों पक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई
एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए का बजट देने का विरोध
भोपाल नगर निगम के एमआईसी मेंबर को एक करोड़ रुपए का सालाना बजट देने का विपक्ष ने विरोध किया है। चार बार के पार्षद मोहम्मद सरवर ने कहा कि बजट में हमेशा महापौर, अध्यक्ष के लिए बजट का प्रावधान रहता था।लेकिन अब तो एमआईसी मेंबर को भी बजट दिया जा रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है।जैसे ही पार्षद सरवर ने विरोध जताया सभी 10 एमआईसी मेंबर विरोध में खड़े हो गए। मोहम्मद सरवर का कहना था कि एमआईसी मेंबर सिर्फ अपने वार्ड में ही राशि खर्च करते हैं, जबकि मेंबर्स का कहना था कि हम दूसरे वार्ड में भी राशि खर्च करते हैं। इस पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने दोनों पक्षों को समझा कर शांत कराया
टैक्स बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा
प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि धारा 132 की उप धारा में प्रावधान है कि 31 मार्च के बाद कोई कर नहीं बढ़ा सकते। फिर नगर निगम ऐसा क्यों कर रहा है।
