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विस का शीतकालीन सत्र में भावांतर किसान मुआवजे पर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

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मध्यप्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को प्रारंभ हुआ। पहले दिन कई मुद्दे उठे। किसानों को मुआवजा और भावांतर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा।

विधानसभा में नियम 139 के अंतर्गत अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा हुई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने और मतदान की स्थिति में सरकार के खिलाफ वोट देने को कहा।

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मक्का खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया।

चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि भावांतर योजना में राज्य सरकार, किसानों के खातों में 432 करोड़ रुपए डाल चुकी है।

उन्होंने यह भी कहा कि भावांतर, कांग्रेस सरकार ने शुरु की लेकिन किसानों को पैसे नहीं दिए। कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्हें न खाद बीज मिल रहे हैं और न ही पर्याप्त बिजली दी जा रही है।

विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि मुरैना में किसानों को मुआवजा नहीं मिला जबकि राजस्व मंत्री यहां के प्रभारी हैं और कृषि मंत्री इसी क्षेत्र के हैं। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह जग्गू भैया ने टीकमगढ़ जिले में खाद संकट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी किसानों के मुद्दे पर मुखर रहे। उन्होंने किसानों पर झूठी FIR दर्ज करने का आरोप लगाया।

विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने मक्का खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव ही नहीं दिया।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भावांतर योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी लेकिन किसानों को पैसे नहीं दिए। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इसका प्रतिकार किया। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री पर विधायकों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कहा कि भावांतर योजना 2017-18 में शुरु की गई थी।

2 लाख 67 हजार किसान लाभान्वित

नियम 139 के अंतर्गत अतिवृष्टि से हुए नुकसान के प्रस्ताव पर विपक्षियों के तमाम आरोपों को राज्य सरकार ने नकार दिया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को 432 करोड़ रुपए भावांतर के रूप में दिए हैं। राज्य के 2 लाख 67 हजार किसान इससे लाभान्वित हुए हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक

विधानसभा सत्र के पहले दिन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के प्रतिकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए।

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