लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की ओर से की जाएगी। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी एस चौहान को सौंपी है।
यह जांच उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए की जाएगी। जिनके कारण गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी। मामले में पुलिस कार्रवाई हुई और परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हुई।
कहा गया है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आज सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस डॉ.बी एस चौहान द्वारा एक न्यायिक जांच अधिसूचित की है।
सरकार ने हमेशा किसी भी समय बातचीत के लिए खुले रहने की बात कही है और वह लद्दाख या ऐसे किसी भी मंच पर उच्च-शक्ति समिति के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ चर्चा का स्वागत करती रहेगी।
बयान में कहा गया है हमें विश्वास है कि निरंतर संवाद से निकट भविष्य में वांछित परिणाम मिलेंगे। सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।
मालूम हो कि 24 सितंबर को लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हो गए थे।
पुलिस ने दो दिन बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया था।
