केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि इथेनॉल मिश्रण ने चीनी मिलों की बैलेंस शीट में बदलाव ला दिया है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के चीनी सहकारी क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महाराष्ट्र के उन किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी, जिन्हें हाल ही में राज्य में भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी मिल की विस्तारित क्षमता का उद्घाटन करने के बाद एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मिल की पेराई क्षमता बढ़कर 10,000 टन प्रतिदिन हो गई है।

उन्होंने सहकारिता आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल और उनके पुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया।

शाह ने कहा, “नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीनी सहकारी क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है।” उन्होंने यह भी कहा कि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चीनी सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

शाह ने कहा कि सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा, “इथेनॉल मिश्रण ने चीनी मिलों की बैलेंस शीट बदल दी है। अगर कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा विस्तार में पुनर्निवेशित किया जाए, तो आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा।” शाह ने चीनी सहकारी समितियों से अपील की कि वे गैर-पेराई सत्र में बहु-फीड इथेनॉल का उत्पादन करें।

शाह ने कहा, “गैर-पेराई सत्र के दौरान, सहकारी मिलों को बर्बाद हुई सब्जियों, मक्का और चावल का उपयोग करने के लिए मल्टी-फीड इथेनॉल इकाइयां स्थापित करनी चाहिए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऐसे उन्नयन के लिए ऋण प्रदान करेगा और इथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता देने वाली सहकारी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित महाराष्ट्र के किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। शाह ने राज्य के किसानों के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने की पहल के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सराहना की।

किसानों की रैली में, शाह ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से 60 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। शाह ने कहा, “मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ विस्तृत बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि एक बार विस्तृत रिपोर्ट हमें सौंप दिए जाने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के किसानों को कोई भी मदद देने में देरी नहीं करेंगे।”

केंद्र पिछले वर्ष की सहायता में से 3,132 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुका है, जिसमें इस वर्ष अप्रैल में 1,631 करोड़ रुपये शामिल हैं। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2,215 करोड़ रुपये की राहत भी प्रदान की है, जिससे 31 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों की परेशानी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की नकद सहायता और 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया है। ऋण वसूली रोक दी गई है, ई-केवाईसी मानदंडों में एक बार के लिए ढील दी गई है, और राजस्व कर और स्कूल फीस में राहत दी गई है।” उपभोक्ताओं के लिए सरकार के उपायों पर प्रकाश डालते हुए, शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 395 वस्तुओं, मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी बढ़ावा मिला है।

आत्मनिर्भरता की अपील करते हुए, शाह ने कहा कि भारतीयों को स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुएँ खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा, “विदेशी वस्तुएं न खरीदने का संकल्प लें। अगर 140 करोड़ लोग भारत में बनी चीजें खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तो हम निश्चित रूप से 2047 तक विश्वगुरु बन जाएंगे।”