भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को पर मुहर लगी। जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने हरी झंडी दी है, उनमें मुख्यमंत्री ग्राम वृंदावन गांव योजना, युवाओं को लैपटॉप वितरण, छात्राओं को साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का आरंभ समेत शामिल हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी
राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री ग्राम वृंदावन गांव योजना का अनुमोदन किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव का चयन किया जाएगा। जिसकी पॉपुलेशन 2000 होगी। 500 गायों को वहां पर रखा जाएगा। इसके साथ ही आदर्श ग्राम बनाने के लिए सड़क स्ट्रीट लाइट सामुदायिक भवन चिकित्सालय स्कूल की भी व्यवस्था होगी। बजट की भी व्यवस्था आदर्श ग्राम के लिए की गई है राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत निर्माण किया गया है। 1766 क्षतिग्रस्त पुलों का इंस्पेक्शन किया गया है। इसके निर्माण में 4572 करोड़ की सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 5 साल के भीतर इन पुलों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गांधीनगर (गुजरात) स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैम्पस भोपाल में खुलेगा। इस विश्वविद्यालय के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में 10 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। जब तक आरआरयू का अपना भवन नहीं बनेगा, तब तक आरजीपीवी के भवन से संचालित किया जाएगा। जब रक्षा विश्वविद्यालय अपना कैम्पस तैयार कर लेगा, तो वहां शिफ्ट हो जाएगा। इस संस्थान के आने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रोजगार और कौशल के लिए एमपी के बच्चों को मौका मिलेगा। राज्य और राष्ट्र स्तर के मामले में मजबूती मिलेगी। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी इससे प्रगति होगी।
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, मध्य प्रदेश में 40 साल पुराना कलंक यूनियन कार्बाइड का कचरा पूरी तरीके से जल चुका है। 100% कचरे का निष्पादन हो चुका है। 4 जुलाई को युवाओं को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम होगा। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। स्थानीय जन प्रतिनिधि प्रभारी मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किया गया है।
मोहन कैबिनेट में इस प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- नए कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) इसके प्रभारी क्रियान्वन के लिए 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनिवार्य तथा आवश्यक भ्रमण हेतु कुल 1266 नए पदों के सृजन किए गए हैं।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का कैंपस आरंभ करने की स्वीकृति मिल गई है। जब तक इसका भवन तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के 1766 पुलों को सुधारा जाएगा। इस कार्य में 4572 करोड़ रुपए हो खर्च होंगे। प्रदेश के सभी पुलों का 5 साल में होगा निर्माण। इस कार्य के लिए राज्य सरकार के बजट से खर्च होगी राशि।
- मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति-जनजाति कार्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है।
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी। इस योजना में हर विधानसभा से एक गांव का चयन किया जाएगा। 2 हजार आबादी वाले के गांव का चयन होगा। इसके लिए हितग्राही के पास कम से कम 500 गौवंश होने चाहिए। आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के तहत साकार किया जाएगा। ये गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होंगे। इन गांवों में आजीविका संबंधी गतिविधियां भी होंगी। पूरे गांव का हर स्तर पर विकास किया जाएगा। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फैसले लिए जाएंगे।
