भोपाल। मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के 21 अफसरों के लिये जल्द गुड न्यूज आ सकती है। क्योंकि इन्हें आईएएस-आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति मिलने वाली है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 और राज्य पुलिस सेवा के 5 अफसरों का प्रमोशन कर अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

जानकार सूत्रों का कहना है कि जून के दूसरे सप्ताह में यूपीएससी में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक संभावित है। जिसमें इन अफसरों को आईएएस-आईपीएस अवॉर्ड की मंजूरी मिलेगी। इस साल आईएएस के लिए वरिष्ठता सूची के आधार पर 2006 और 2007 बैच के अफसरों को मौका मिला है। आईपीएस के लिए 1997-98 बैच के अफसरों के नाम शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है एक पद के लिए तीन नामों का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस साल 2023 और 2024 के 8-8 यानी 16 पदों के लिए डीपीसी होगी।

दरअसल, 2023 में जिन आठ पदों के लिए डीपीसी होनी थी, वह यूपीएससी को देर से प्रस्ताव भेजने के कारण नहीं हो पाई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीपीसी के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजा था।इसमें एसएएस के पदों के साथ नॉन एसएएस (अन्य सेवा) के पदों का भी प्रस्ताव भेजा गया था। इसको लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने विरोध जता दिया तब एसएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और विरोध में ज्ञापन सौंपा था। ऐसा 2021-2022 में भी हुआ था।

बताया जाता है कि राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के लिए होने वाली डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक जून के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। गृह विभाग ने पिछले सप्ताह यूपीएससी को पैनल तैयार करके भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 5 पदों के लिए 1997 और 1998 बैच के 15 अफसर सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें से दो अफसरों की जांच के कारण लिफाफे बंद रह सकते हैं।