भोपाल। लंबे समय तबादले की राह देख रहे मध्यप्रदेश के सरकारी सेवकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लग गई है। पॉलिसी के अनसार 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने कई और प्रस्तावों पर पर भी मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नई नीति के अनुसार तबादले 1 मई से 30 मई के बीच किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया ई-आॅफिस प्रणाली के तहत होगी। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल है। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। विभाग अपनी स्वयं की तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य होगा। पदों की संख्या के अनुसार तबादले की अधिकतम सीमा तय की गई है। तबादला नीति के अनुसार 200 पद तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 पद तक 15 प्रतिशत, 1000 से 2000 पद तक 10 प्रतिशत और 2000 से अधिक तक 5 प्रतिशत पद है।
चंबल में लगेगा 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार का ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया है। एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।
पराली जलाने पर नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधी
राज्य सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पराली जलाने वाले किसानों की एक वर्ष की सम्मान निधि रोकी जाएगी। ऐसे किसानों के अनाज की सरकारी खरीदी भी एक वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी।
महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति सरकार को इस संबंध में सुझाव और सिफारिशें देगी
यूपीएस के लिए 6 अफसरों की कमेटी बनी
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए छह अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।
