भोपाल। मोहन सरकार कर्मचारियों की पुरानी मांगों पर भी सुनवाई करेगी। अफसरों ने इसके लिए मांग पत्रों का परीक्षण शुरू कर दिया है। सबसे पहले वे मांगे पूरी की जाएंगी, जिन्हें पूरा करने पर सरकार को कोई वित्तीय बोझ नहीं आना है। इनमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तहत आने वाले कुछ विभागों के कर्मचारियों के पद नामों में बदलाव करना है।
लघु वेतन कर्मचारी संघ लंबे समय से भृत्यों का पदनाम कार्यालय सहायक करने की मांग करते आ रहा है तो वहीं ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम जन सेवक और दैनिक वेतन भोगी से स्थाई कर्मी बनाए गए कर्मी पदनाम में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
माना जा रहा है कि सरकार ऐसी गैर वित्तीय मांगों की सूची तैयार करवा रही है, ताकि सभी मांगों को एक साथ पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को छोटी—छोटी गैर वित्तीय मांगों के लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार तो कर्मचारी आंबेडकर मैदान से लेकर मंत्रालय के सामने तक धरने पर बैठ चुके हैं।
