कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास और उन्नति – गृह मंत्री, इंदौर के दो लाख 44 हजार 265 लोगों को मिलेगा लाभ
इंदौर- प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार निरंतर कल्याणकारी योजनाओं बनाकर क्रियान्वित कर रही है। प्रत्येक योजना का उद्देश्य प्रदेश का विकास और जनता की उन्नति है। गृहमंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने यह बातें इंदौर जिले के बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना- 2022 का लाभ प्रदान करने रविंद्र नाट्य गृह में भव्य आयोजित कार्यक्रम में कही। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा की योजना से इंदौर जिले के लगभग ढाई लाख लोगों के 139 करोड रुपए के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे।
जनता के कल्याण के जज्बे के साथ अनवरत कार्य
मंत्री डॉ.मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के कल्याण के जज्बे के साथ अनवरत कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों की खाद्यान्न से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा तक प्रबंध किया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ भारत लाकर पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी सेवा भाव के माध्यम से प्रदेश के जन-जन के सर्वांगीण विकास हेतु हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य हमारे प्रदेश वासियों का विकास और उन्नति है।
प्रदेश में एक नया कीर्तिमान
मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आज के दिन प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। कोरोना आपदा के समय जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे उन सभी को बिजली के बिलों से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना शुरू की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान का आभार प्रकट किया। मंत्री सिलावट ने बताया कि इस योजना के तहत इंदौर जिले के 2 लाख 44 हजार 265 उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जाएगा तथा कुल 138 करोड़ 97 लाख रुपए की बिजली बिल की राशि माफ की जाएगी। इंदौर ग्रामीण जिले में एक लाख 13 हजार 360 उपभोक्ताओं को 64 करोड़ 41लाख रूपये तथा इंदौर शहर में एक लाख 30 हजार 905 उपभोक्ताओं को 74 करोड़ 56 लाख रूपये कि बिजली बिल से राहत मिली है।
