मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है।
भोपाल – मप्र सरकार लगातार किसानों को राहत देने की कोशिशों में लगी हुई है।इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले किसानों को अब 15 अप्रैल तक ऋण चुकाने की मोहलत देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को इस अवधि का ब्याज सरकार चुकाएगी, जो लगभग सात करोड रुपए होता है। ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट करने को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में बस का संचालन करने वाले आपरेटर को मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। साथ ही प्रोत्साहन राशि का प्रविधान भी किया गया है।
डिफाल्टर होने से बचाने के लिए लिया फैसला
खरीफ की फसल हेतु लिए गये ऋण को चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस लोन को चुका नहीं पाये हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जायेंगे। इसलिए हमने ऋण चुकाने की तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का फैसला किया है।
