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गोहद के चुनाव सभा में केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा- कथनी-करनी में फर्क नहीं, अपने संकल्प पूरे करती है भाजपा, किसानों को भड़का रही कांग्रेस

धारा 370 को हटाना भाजपा का सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि संकल्प था। इसे पूरा करना हमारा ध्येय था और 1953 में लिये गए इस संकल्प को 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और उसे 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंदिर का भूमिपूजन कर पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एकरूपता है।  आगे पढ़ें

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मोदी का तंज, कहा- सही बात करने वाले लोग ही ऐसे लोगों से नफरत करने लग गए हैं, जो सही राह पर चलते हैं

नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसलों की आलोचना करने वालों पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल सही बात करने वाले लोग ही ऐसे लोगों से नफरत करने लग गए हैं, जो सही राह पर चलते हैं। मोदी ने ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि जो लोग दुनियाभर को शरणार्थियों के अधिकारों के लिए ज्ञान की बातें बताते हैं, वही शरणार्थियों के लिए बने सीएए का विरोध करते हैं।  आगे पढ़ें

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राज्यसभा में सरकार का जवाब- अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में 73 प्रतिशत सैनिक कम हुए शहीद

केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद कश्मीर में शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या घटी है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा- पिछले 173 दिनों में इसमें 73% की कमी आई है। 2019 में 13 फरवरी से 4 अगस्त के बीच सुरक्षा बल के 82 जवान शहीद हुए थे। वहीं, 5 अगस्त 2019 से 24 जनवरी 2020 तक सुरक्षाबल के 22 जवान शहीद हुए।  आगे पढ़ें

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सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, 3 जजों की बेंच कानून की संवैधानिकता जांचेगी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दाखिल 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस कानून के समर्थन और विरोध में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और कानून की संवैधानिक वैधता को जांचेगी। इसके अलावा, बेंच केंद्र की उस याचिका की भी सुनवाई करेगी, जिसमें उसने इस मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने संबंधी दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।  आगे पढ़ें

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अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार स्थिति का जायजा लेने 36 मंत्रियों को कश्मीर भेजेगी मोदी सरकार

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार स्थिति का जायजा लेने और लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अपने 36 मंत्रियों को इस हफ्ते घाटी भेज रही है। मंत्रियों का एक हफ्ते का दौरा 18 जनवरी से शुरू होगा। कश्मीर घाटी में सिर्फ पांच मंत्री जी किशन रेड्डी, रविशंकर प्रसाद, श्रीपद नाइक, निरंजन ज्योति और रमेश पोखरियाल लोगों को संबोधित करेंगे, वहीं शेष मंत्री जम्मू के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। पिछले साल 5 अगस्त को विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से सरकार कश्मीर में स्थिति सामान्य करने में जुटी है। 15 जनवरी से ही यहां आंशिक रूप से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा बहाल की गई थी।  आगे पढ़ें

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सात दिन की बैठक के बाद संघ ने सीएए और धारा 370 पर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की बनाई योजना

संघ प्रमुख मोहन भागवत के सात दिनी प्रवास और बैठकों के दौर के बाद एक बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नए साल का पहला एजेंडा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) ही होगा। तीन दिन चली बैठकों में यूं तो प्रांतवार प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के बारे में बात की गई, पर संघ ने पूरा ध्यान इस बिंदु पर केंद्रित किया, जिसे वह दशकों से अपना कोर मुद्दा मानता आया है। राम मंदिर, धारा 370 के बाद नागरिकता संशोधन कानून पर संगठन ने व्यापक जनसमर्थन जुटाने की योजना बनाई है। इसके तहत अब एक व्यक्ति के बजाय पूरे परिवार को जोड़कर यह बताया जाएगा कि सीएए देश के लिए क्यों जरूरी है। बीते 15 दिन से शाखाओं में भी चर्चा का यह बड़ा मुद्दा है।  आगे पढ़ें

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अनुच्छेद 370 हटाने का अमेरिकी सांसद ने किया समर्थन, कहा- आर्थिक विकास और भ्रष्टचार से लड़ने में मिलेगी मदद

अमेरिका के एक सांसद ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया है। संसद के निचले सदन (हाउस आॅफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में सांसद जो विल्सन ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से विशेष दर्जे को हटाने का फैसला वहां आर्थिक विकास बढ़ाने, भ्रष्टाचार से लड़ने और लैंगिक-जातीय-धार्मिक भेदभाव खत्म करने के लिए किया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 और धारा 35ए को निरस्त करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था।  आगे पढ़ें

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दिग्विजय के सामने कांग्रेस की समझ का सवाल

कांग्रेस को लगातार चुनाव हारने के बाद अब कम से कम यह तो समझ में आ गया है कि केवल प्रो अल्पसंख्यक राजनीति उसकी सत्ता में वापसी नहीं करा सकती। कांग्रेस में इस राजनीति को परवान चढ़ाने का काम दिग्विजय सिंह ने उन दिनों में बहुत किया है जब वे शायद राहुल गांधी को राजनीति की बारहखड़ी सिखाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर सोनिया गांधी भी तो बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आजमगढ़ तक व्हाया दिग्विजय सिंह ही पहुंची थीं। खेर, अब दिग्विजय सिंह वापस मध्यप्रदेश की जमीन पर हैं। लेकिन वे अपनी लाइन पर ही आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी की शीर्ष मंडली में शामिल नहीं है, इसलिए कांग्रेस शायद उनके बयान पर खुद को अलग करने जैसा कदम भी नहीं उठाती। एक समय में कांग्रेस प्रवक्ताओं को यह जहमत भी उठानी पड़ती थी। read more  आगे पढ़ें

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जम्मू-कश्मीर में 370 हटाने के बाद नजरबंद नेताओं के होटल का बिल 2.65 करोड़ आया

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को 5 अगस्त को हटा दिया था। इसके बाद, राज्य में कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी। इसको देखते हुए राज्य के कई पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों समेत विभिन्न दलों के 31 नेताओं को हिरासत में लेकर होटल में रखा गया था, जिसका पिछले तीन महीने का बिल सरकार के पास पहुंचा है जो कि 2.65 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया- नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 31 नेताओं को भारतीय पर्यटन निगम के सेंटॉर होटल में पिछले तीन माह से रखा गया है। सरकार को जब इसका 2.5 करोड़ से ज्यादा का बिल मिला तो उसकी आलोचनाएं हुईं। अधिकारियों ने नेताओं को दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की।  आगे पढ़ें

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आतंक की राह से हटे पाकिस्तान वर्ना तबाही तय

केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तीन बार भारतीय सेना स्ट्राइक कर चुकी है। सितंबर 2016 में उरी में आर्मी हेड क्वार्टर में आतंकी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर कश्मीर में चल रहे शिविरों को निशाना बनाया गया था। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी सीमा के पांच किलोमीटर घुसकर शक्तिशाली बम बरसा कर बालाकोट में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। वायु सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की सरकार और सेना इस तरह घबरा उठी कि उसने दुनिया भर में गुहार लगाना शुरू कर दिया ,लेकिन उन्हें कहीं भी सहानुभूति हासिल करने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब थका हारा पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत महसूस करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीमा पर उसकी नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने इस बार तो तोपखाने का इस्तेमाल कर उसे हक्का-बक्का कर दिया। read more  आगे पढ़ें

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