1800 करोड़ के जीएसटी घोटाले से सकते में मप्र सहित 7 राज्यों की सरकारें, शासन ने मांगी रिपोर्ट

वाणिज्यिक कर विभाग की टैक्स रिसर्च विंग की जांच में पकड़े गए 1800 करोड़ के जीएसटी घोटाले से मप्र समेत 7 राज्यों की सरकार सकते में है। मप्र सरकार ने घोटाले की पूरी जांच रिपोर्ट वाणिज्यिक कर मुख्यालय इंंदौर से मांग ली है। घोटाले की सभी सातों राज्यों में जांच तेज हो गई है। इनमें मप्र के अलावा उप्र, दिल्ली, बिहार, असम, हिमाचल, हरियाणा है। भोपाल की फर्म मेसर्स एमपीके ट्रेडर्स द्वारा जिन-जिन कंपनियों ने ट्रांजेक्शन बताए हैं, उन सभी को जांच के दायरे में लिया जा रहा है। इस कंपनी की जांच में मौके पर कुछ नहीं पाया गया है। ट्रांजेक्शन से पता चला है कि कंपनी ने 29 जनवरी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था।  आगे पढ़ें

webkhabar 09 Mar 2020

जीएसटी कलेक्शन में हो रही कमी का राज्यों में पड़ेगा असर, केन्द्र सरकार नहीं देगी पांचवे साल की क्षतिपूर्ति

राठौर ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद जब से क्षतिपूर्ति का पैसा दिया जा रहा है, हर साल इसमें कटौती होती है और शेष राशि को अगले साल देने पर टाल दिया जाता है। इस कारण कई दिक्कतें होती हैं। खासतौर पर तब जब, मप्र में पिछली भाजपा सरकार ने पौने दो लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज का छोड़ा है। केंद्र सरकार ने दो दिन पहले हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में 4097 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति देने में असमर्थता जाहिर की है। लिहाजा इस बारे में फिर से केंद्र सरकार से बात की जाएगी।  आगे पढ़ें

webkhabar 14 Oct 2019

वित्तमंत्री ने माना जीएसटी में खामी, सुधार के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स से मांगी मदद

कार्यक्रम में व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आंत्रप्रेन्योर्स ने जीएसटी को लेकर कई सवाल पूछे। सीतारमण ने उनसे जीएसटी को न कोसने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं ने साथ आकर एक कानून बनाया है। मैं जानती हूं कि आप अपने अनुभव से परेशानी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम अचानक ही इसे बकवास नहीं बता सकते। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू हुए अभी दो साल ही हुए हैं, लेकिन वे चाहती थीं कि यह बदलाव पहले दिन से ही संतोषजनक हों। उन्होंने टैक्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से समस्याओं के हल देने की भी मांग की  आगे पढ़ें

रत्नाकर त्रिपाठी 12 Oct 2019

घटते जीएसटी कलेक्शन की पड़ताल के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, 15 दिन में देनी होगी पहली रिपोर्ट

जीएसटी काउंसिल के सचिवालय से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, 12 सदस्यीय कमेटी में फिलहाल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के जीएसटी कमिश्नर हैं। अन्य राज्यों को भी कमेटी में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त टीम से हालात में सकारात्मक बदलाव लाने के उपाय सुझाने की अपेक्षा की गई है।  आगे पढ़ें

webkhabar 11 Oct 2019

कार्पोरेट टैक्स में कमी के ऐलान से झूमा शेयर बाजार, अब घरेलू कंपनियों को देना होगा 22% टैक्स

सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01% होगी। उन्हें भी अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। नई कंपनियों के लिए पहले टैक्स की दर 25% थी। सेस, सरचार्ज मिलाकर प्रभावी दर 29.12% थी। यानी नई कंपनियों की टैक्स देनदारी अब 12% कम हो गई।हालांकि, ये फायदा तभी मिलेगा जब नई कंपनियां कोई और इन्सेंटिव नहीं लेंगी। उन्हें 31 मार्च 2023 तक प्रोडक्शन भी शुरू करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में छूट देने से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।  आगे पढ़ें

webkhabar 21 Sep 2019

पूर्व पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता, कहा- मोदी सरकार की गलतियों के चलते आई मंदी

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 0.6% की ग्रोथ हुई, जो परेशान करने वाली है। हमारी अर्थव्यवस्था कुछ लोगों की गलतियों से नहीं उबर पाई है। निवेशकों की भावनाएं उदासीन हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। सीतारमण ने कहा, क्या डॉ. मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले में शामिल होने के बजाय उन्हें चुप्पी साधे लोगों से सलाह लेनी चाहिए? क्या उन्होंने ऐसा कहा है? ठीक है, धन्यवाद। मैं इस पर उनकी बात सुनूंगी। यही मेरा जवाब है। क्या हम अर्थव्यवस्था में मंदी का सामान कर रहे हैं? क्या सरकार स्वीकार कर रही है कि मंदी है? मैं कारोबार से जुड़े इनपुट ले रही हूं कि वे सरकार से क्या चाहते हैं। मैं उन्हें जवाब दे रही हूं।  आगे पढ़ें

webkhabar 02 Sep 2019

केन्द्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, 22 भ्रष्ट अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, इनमें से 9 भोपाल जोन के

सुप्रिंटेंडेंट स्तर के इन अधिकारियों को जबरिया रिटायर करने की इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप है। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि किसी को कानों-कान खबर भी नहीं हुई। जबरिया सेवानिवृत्त किए गए कतिपय अधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ कोई आरोप भी नहीं था और न ही विभागीय जांच पेंडिंग थी, जबकि विभागीय कमिश्नर का कहना है कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और चार्जशीट आदि हुई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई देशव्यापी हुई है। इसमें 20 साल की नौकरी अथवा 50 साल की उम्र का मापदंड रखा गया है।  आगे पढ़ें

webkhabar 27 Aug 2019

28% जीएसटटी स्लैब से हटाए जा सकते हैं कई आइटम

जीएसटी काउंसिल इस बैठक में इलेक्ट्रिॉनिक इनवॉयसिंग शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। काउंसिल एंटी-प्रॉफिटियरिंग फ्रेमवर्क का विस्तार करने पर चर्चा कर सकती है। इस फ्रेमवर्क का दायरा नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाया जा सकता है। टैक्स रेट में कमी करने का दबाव डाल सकने वाले एक राज्य के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'डिमांड में सुस्ती साफ दिख रही है। इस मोर्चे पर जल्द कदम उठाने होंगे।' उन्होंने कहा, 'इस सुस्ती का दायरा बढ़ सकता है। नौकरियों पर आंच आ रही है।'  आगे पढ़ें

webkhabar 10 Jun 2019

प्रियंका ने मोदी को दी चुनौती, कहा- दो चरणों के चुनाव जीएसटी और नोटबंदी पर लड़कर दिखाएं

रोडशो के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, आपने (बीजेपी) देश के नौजवानों से झूठे वादे किए, आप उन वादों पर चुनाव लड़िए। प्रियंका ने कहा कि उनकी हालत स्कूल के बच्चों की तरह हो गई है। वे (बीजेपी) होमवर्क नहीं पूरा कर पाए हैं और अब स्कूल के बच्चों की तरह बहानेबाजी कर रहे हैं। क्या करें नेहरू जी ने मेरा पर्चा ले लिया, मैं क्या करूं इंदिरा जी ने कागज की कश्ती बना दी मेरे होमवर्क की और कहीं पानी में डुबो दी।  आगे पढ़ें

webkhabar 09 May 2019

चुनावी रैली में बोले राहुल, कहा- ‘न्याय’ जीएसटी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को लाएगा पटरी पर

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी मौजूदा लोकसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो सरकारी नौकरियों में खाली पड़े 22 लाख पदों को एक साल के अंदर भरा जाएगा। राहुल ने कहा कि ह्यन्यायह्ण योजना के तहत 72,000 रुपये सालाना (पांच साल में 3.60 लाख रुपये) देश के गरीबों को दिए जाएंगे, जो करीब 25 करोड़ (5 करोड़ परिवार) लोग हैं। न्यूनतम आय योजना (न्याय) एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह 2019 के चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल है।  आगे पढ़ें

webkhabar 27 Apr 2019