विधानसभा में जयवर्धन सिंह ने कहा- मेट्रो का मंडीदीप, औबेदुल्लागंज और सीहोर तक करेंगे विस्तार



भोपाल। इस वित्तीय वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने मेट्रो के लिए भले ही बजट में सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए हों, लेकिन रविवार को नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने भोपाल से सीहोर और औबेदुल्लागंज तक मेट्रो के विस्तार का सपना दिखाया है। विधानसभा में नगरीय विकास विभाग की बजट चर्चा पर जवाब देते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए परीक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो को सीहोर और मंडीदीप-औबेदुल्लागंज व इंदौर मेट्रो को देवास, पीथमपुर व उज्जैन तक जोड़ा जाएगा


इससे आने वाले कुछ सालों में इन शहरों तक तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि इन शहरों को मिलाकर मेट्रोपोलिटन रीजन बनाया जा रहा है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं भोपाल, इंदौर के मौजूदा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ एमओयू किया जा रहा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि इन शहरों के बीच तेजी से आवागमन हो सके, इसलिए मेट्रो का विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि भोपाल, सीहोर, श्यामपुर, मंडीदीप और औबुदल्लागंज को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन कहलाएगा।


स्वच्छता के लिए इंदौर मॉडल लागू होगा जयवर्धन सिंह ने कहा कि स्वच्छता के लिए पिछली सरकार ने क्लस्टर मॉडल अपनाया था। इसमें एक शहर का कचरा, दूसरे शहर में जाता था। इस मॉडल को खत्म कर दिया गया है। अब इंदौर मॉडल पर ही पूरे प्रदेश में सफाई की जाएगी। सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए 1998 में दिग्विजय सिंह ने नीति लाई थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनी को वैध करने पर रोक लगाई थी। अब इन कॉलोनियों को वैध करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा।


जयवर्धन सिंह ने कहा कि शहरों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे में विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट इंदौर में शुरू किया जा रहा है, सफल होने पर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। 30 शहरों में पाइप लाइन से सप्लाई होगी रसोई गैस जयवर्धन सिंह ने बताया कि जल्द ही 30 शहरों में रसोई गैस की सप्लाई घरों तक पाईप लाइन के माध्यम से की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि इन शहरों में पाइप लाइन बिछाने के लिए सरकार ने डीपीआर मंगाई है।


यह पाइपलाइन रायसेन, सीहोर, मुरैना, झाबुआ, रतलाम, देवास सहित 30 शहरों में बिछाई जाएगी। मौजूदा सिटी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी जयवर्धन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके बाद सभी बड़े नगर निगमों में चल रही सिटी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो कंपनी मप्र में बस बनाएगी, उसे ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं पीएम आवास योजना के तहत एफॉर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के घरों के लिए लोगों को बैंक से लोन दिलवाया जाएगा। पांच साल में सभी नगरीय निकायों में रोजाना पेयजल सप्लाई किया जाएगा। रविवार को विधानसभा में नगरीय विकास विभाग का 15 हजार 845 करोड़ र्स्पए से ज्यादा की अनुदान मांगों को पारित कर किया गया। 

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