कोरोना संक्रमण: देश में अब तक संक्रमण के 1142 मामले, बीते दो दिनों में मरीजों की संख्या में आई कमी, कल मिले थे 116 संक्रमित



नई दिल्ली। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले में बीत दो दिनो में कुछ कमी देखी जा रही है। शुक्रवार को देश में 151 मरीज बढ़े थे। एक दिन में कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट का यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। इसके बाद शनिवार को 143 मरीज और रविवार देर रात तक 116 रिपोर्ट पॉजिटिव आईं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 1142 हो गई है। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार के आंकड़ों में अभी संक्रमितों की संख्या 1024 ही है। इनमें से 95 ठीक हो गए हैं। इस बीच, रविवार को जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित वुलर झील पर मार्कोस कमांडो पहुंचे


उन्होंने यहां मछुआरों को कोरोनावायरस के प्रति जागरूक किया और उन्हें राशन भी बांटा। दिहाड़ी मजदूरों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई: लॉकडाउन के बीच दिहाड़ी मजदूर हजारों की तादाद में मुंबई, जयपुर, सूरत जैसी जगहों से अपने-अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। इनसे संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में पैदल अपने गांव के लिए रवाना हुए मजदूरों और उनके परिवारों के लिए खाना, पानी और ठहरने के इंतजाम करने की मांग की गई है।


दिल्ली के एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव ने यह याचिका दाखिल की है। केंद्र ने राज्यों से कहा था कि राज्य आपदा कोष से बॉर्डर पर ही मजदूरों के लिए खाने-पीने और 14 दिन के क्वारैंटाइन का इंतजाम किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर हुई मंत्री समूह की बैठक में लॉकडाउन के दौरान सफर करने वाले प्रवासियों को रहने के लिए अस्थाई आवास देने का फैसला किया गया। वहीं, खाना, दवाइयां और ऊर्जा उत्पाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को चालू रखने का फैसला भी किया गया।


लॉकडाउन में कोताही पर कलेक्टर-एसपी जिम्मेदार: इधर, लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी राज्य की बॉर्डर या हाईवे पर लोगों की आवाजाही न हो। इसमें चूक हुई, तो संबंधित जिले के कलेक्टर/डीएम और एसपी/एसएसपी जिम्मेदार होंगे। इस बीच, सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे अपने वर्कर्स की सैलरी ना काटें और वक्त पर उन्हें पैसा दें। राज्यों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किराएदार से मकान मालिक एक महीने तक किराया ना मांगे, ताकि वे वहीं बने रहें।


कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने 11 समूह बनाए: गृह मंत्रालय ने कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने के लिए 11 उच्चाधिकार समूह बनाए हैं। इनमें से 9 का नेतृत्व सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। जबकि एक का नीति आयोग के सीईओ और एक अन्य का नीति आयोग के सदस्य कर रहे हैं। अखबार और जरूरी चीजों का परिवहन जारी रहे: केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिठ्ठी लिखकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अखबार की सप्लाई प्रभावित न हो। सरकार ने इसे प्रिंट मीडिया के तहत जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया है। अजय भल्ला की तरफ से लिखी इस चिठ्ठी में जरूरी और गैर जरूरी का भेद किए बगैर सभी तरह के माल की ढुलाई की इजाजत देने की बात भी कही गई है।


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