भोपाल। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए मध्यप्रदेश को दी जाने वाली राशि के प्रावधानों की घोषणा कर दी है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र ने मोहन यादव सरकार को करीब आठ हजार करोड़ रुपए अधिक देने का फैसला किया है। सरकार को अगले वर्ष 31 मार्च तक इसका भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में राज्य रकार को 37652 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। लेकिन तब 16155 करोड़ रुपए कम मिले थे और एमपी के हिस्से में 21497 करोड़ रुपए ही आए थे। अब चालू वित्त वर्ष में पिछले बजट से अधिक राशि की घोषणा के बाद एमपी में विकास कार्यों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।
प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन के लिए कुल 68519.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का फैसला किया गया है। इसमें 44255.33 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी जबकि 24263.71 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंश के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार कई अन्य योजनाओं में राशि अलग से भी जारी कर सकती है जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य के समानुपात के आधार पर योजनाओं के खर्च के लिए चालू वित्त वर्ष में मोदी सरकार ने मोहन सरकार को 28 अप्रैल तक की स्थिति में 283.46 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं।
